मुंबई: देवनार डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये रात्रीच्या प्रकाशव्यवस्थेसाठी मोबाईल हायमास्ट दिवे पुरविण्याच्या नावाखाली मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याचा गंभीर आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.
गेल्या तीन वर्षांपासून डम्पिंग ग्राउंड परिसरात हायमास्ट दिवे लावलेली वाहने दिसत नसतानाही कंत्राटदाराला पैसे कशाच्या आधारावर दिले जात आहेत, असा सवाल एमआयएमचे नगरसेवक जमीर कुरेशी यांनी उपस्थित केला.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये कचऱ्याची वाहतूक, विल्हेवाट आणि प्रक्रिया करण्याची कामे रात्रीच्या वेळीही सुरू असतात. कचऱ्याचे ढीग आणि कामाची ठिकाणे सतत बदलत असल्याने कायमस्वरूपी प्रकाशव्यवस्था उभारणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सायंकाळी ६ ते सकाळी ६ या वेळेत मोबाईल हायमास्ट दिव्यांचा वापर केला जात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांपासून अशी वाहने दिसत नसल्याचा दावा नगरसेवक कुरेशी यांनी केला. दहा वर्षांत १२ कोटींहून अधिक खर्च झाल्यानंतर पुन्हा नव्या प्रस्तावाची आवश्यकता काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी निविदेतील दरांबाबत संशय व्यक्त करत संपूर्ण खर्चाची तपासणी करण्याची मागणी केली. तर उद्धवसेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी वारंवार भाडेतत्त्वावर वाहने घेण्याऐवजी महापालिकेने स्वतःची मोबाईल हायमास्ट वाहने खरेदी करावीत, अशी भूमिका मांडली.
यावर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी प्रशासनाची बाजू मांडताना देवनारमधील अनेक कामे तात्पुरत्या स्वरूपाची असतात. अशा कामांसाठी वाहनांसह मनुष्यबळही उपलब्ध करून द्यावे लागते.
त्यामुळे वाहने खरेदी करण्यापेक्षा भाडेतत्त्वावर सुविधा घेणे अधिक व्यावहारिक असल्याचे सांगितले. तसेच नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, तीन वर्षांपासून प्रत्यक्षात वाहने दिसत नसल्याचा आरोप आणि दहा वर्षांतील १२ कोटींच्या खर्चाचा मुद्दा यामुळे देवनारमधील मोबाईल हायमास्ट कंत्राटाच्या पारदर्शकतेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या दहा वर्षांत या मोबाईल हायमास्ट दिव्यांवर तब्बल १२ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. असे असतानाही स्थायी समितीने पुढील ४०० दिवसांसाठी पुन्हा १ कोटी ११ लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हे काम जय मल्हार हायरिंग सर्व्हिस या कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे. त्यामुळे या खर्चाच्या गरजेवर आणि प्रत्यक्ष कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.