मुंबई: पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील मौजे दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहे. यासाठी दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. फ्रान्समधील रुंगिस येथे असलेल्या बाजाराच्या धर्तीवर हा बाजार विकसित करण्यात येणार आहे.
डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर विकसित केले जात आहे. हे बंदर जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दहामध्ये आणण्याचे लक्ष्य केंद्र आणि राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. बंदर लॉजिस्टिक आणि गोदाम विकासावर आधारित असणार आहे. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १४० बिलियन डाॅलर्सवरून ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे.
चौथी मुंबई म्हणून विकास
वाढवण प्रदेश चौथी मुंबई म्हणून विकसित करण्यासाठी बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर आणि मुंबईचा कोस्टल रोड पालघरपर्यंत वाढवला जाणार आहे. भारतातील सर्वात मोठे बंदर आणि नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. वाढवण बंदराच्या प्रस्तावित कृती आराखड्यामध्ये टप्पा दोनमध्ये दापचरी फेज १ टर्मिनल मार्केट, कोल्ड चेन लाईव्ह, निर्यात पॅकहाऊस आदीचा समावेश आहे.
दापचरी येथे महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या दुग्ध प्रकल्पाची जागा आहे. वाढवण बंदर दापचरीपासून अगदी जवळ आहे. हा परिसर कृषी क्षेत्रासाठी प्रसिद्ध आहे. प्रसिद्ध डहाणू चिकू आणि आंबे आणि सोबतच मच्छीमार समुदाय आणि सागरी खाद्य प्रक्रिया उद्योगाची क्षमताही आहे. पालघर जिल्ह्यात प्रामुख्याने भात, नागली, वरी पिके असून चिकू, आंबा, सिमला मिरची, भाज्यांचे उत्पादन घेतले जाते.
पालघर जिल्ह्यालगत नाशिक, ठाणे हे जिल्हे असून गुजरात तसेच दादरा नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेशाची सीमादेखील आहे. दापचरी दुग्ध प्रकल्पापासून रस्त्याने वाढवण बंदर ४० किलोमीटरवर, पालघर ६२ किलोमीटरवर, ठाणे ११८ किलोमीटरवर, मुंबई विमानतळ १२८ किलोमीटर तर नवी मुंबई विमानतळ १४९ किलोमीटरवर आहे.
त्याचबरोबर नाशिक १४६ किलोमीटर, पुणे २७० किलोमीटर, सुरत १५४ किलोमीटर, बडोदा २७८ कि.मी, अहमदाबाद ३७८ कि.मी. अंतरावर आहे. दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कषी बाजाराची उभारणी झाल्यास राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल.
शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांच्या सोयीचे होणार आहे. त्यामुळे दुग्ध प्रकल्पाची जमीन आंतराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कषी पणन मंडळास विनामूल्य देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.