मुंबई : सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून नागरिकांना लुटणे, सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून बनावट नियुक्तिपत्र देणे किंवा दुसऱ्यांच्या नावावर सिमकार्ड घेऊन सायबर फसवणूक करणे, असे प्रकार वाढताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, काही प्रकरणांचे धागेदोरे थेट आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारीपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे डिजिटल युगात खरी आणि खोटी ओळख ओळखायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात समोर आलेल्या तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांतून बनावट ओळखीचा वापर करून फसवणूक करण्याची पद्धत समोर आली आहे.
बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. नवी मुंबईतील एपीएमसी पोलिसांनी १८ नोव्हेंबरला अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी असल्याचे भासवून दुकानदारांकडून पैसे उकळणाऱ्या सहा जणांना अटक केली. या आरोपींकडे बनावट सरकारी ओळखपत्रे होती. इनोव्हा क्रिस्टा गाडीतून ते पानटपरी चालकांकडे जात असत. गुटखा विक्री केल्यास छापा टाकण्याची आणि गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन पैसे मागितले जात होते. पोलिसांनी या कारवाईत २.६६ लाख रुपये आणि वाहन जप्त केले. सरकारी अधिकाऱ्यांची बनावट ओळख निर्माण करून नागरिकांना धमकावण्याचा हा प्रकार होता.
मरीन ड्राइव्ह पोलिसांकडे १७ नोव्हेंबरला सरकारी नोकरीच्या आमिषाने फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल झाली. हिंगोलीतील २८ वर्षीय तरुणाला सार्वजनिक बांधकाम विभागात लिपिकाची नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. आरोपीने स्वतःला विभागाचा कार्यकारी अभियंता असल्याचे सांगितले. त्याने सरकारी ओळखपत्र आणि आधारकार्ड दाखवून तरुणाचा विश्वास संपादन केला. मंत्रालयात ओळखी असल्याचे सांगत बनावट नियुक्तिपत्र दिले आणि आठ लाख रुपये घेतले. या प्रकरणी मंगेश मनोहर बनोडे आणि त्याच्या दोन साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबईकरांच्या ओळखीचा सायबर गुन्ह्यांसाठी वापर
बनावट ओळखीचा वापर किती मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो, हे १२ हजार सिमकार्डच्या प्रकरणातून समोर आले आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या तपासात महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या नावावर, विशेषतः मुंबई आणि परिसरातील नागरिकांच्या ओळखपत्रांचा वापर करून सिमकार्ड मिळविण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला.
'ही सिमकार्ड दुबईत पाठविण्यात आली होती. तेथून चिनी सायबर गुन्हेगार भारतीय नागरिकांना गुंतवणूक आणि ऑनलाइन कामाचे आमिष दाखवून फसवणूक करत असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. सिमकार्ड घेण्यासाठी नागरिकांची कागदपत्रे वापरली जात होती; मात्र तांत्रिक अडचणीचे कारण सांगून प्रत्यक्ष सिमकार्ड ग्राहकांना दिली जात नव्हती. ती परदेशात पाठविण्यासाठी टोळीच्या ताब्यात ठेवली जात होती. या प्रकरणात आतापर्यंत सात जणांना अटक करण्यात आली आहे.
ओळख पडताळणीचे मोठे आव्हान
या तिन्ही प्रकरणांत आरोपींनी लोकांची फसवणूक करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या वापरल्या. काहींनी सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवले, तर काहींनी बनावट नियुक्तिपत्र दाखवून विश्वास संपादन केला. सिमकार्ड प्रकरणात नागरिकांच्या ओळखपत्रांचा आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर केला. त्यामुळे केवळ ओळखपत्र पाहून कोणावरही विश्वास ठेवणे योग्य ठरत नाही.
एखादी व्यक्ती सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगत असेल, तर तिची संबंधित सरकारी कार्यालयात चौकशी करावी, नोकरीचे नियुक्तिपत्र मिळाल्यास त्याचीही अधिकृत कार्यालयातून खातरजमा करावी. अनोळखी व्यक्तीला आपला ओटीपी, आधार क्रमांक किंवा इतर वैयक्तिक माहिती देऊ नये. तसेच आपल्या नावावर किती सिमकार्ड सुरू आहेत, हे दूरसंचार विभागाच्या 'संचार साथी' पोर्टलवर तपासता येते, असे पोलिसांनी सांगितले.