मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये २०१९ च्या कायद्यातील सुधारणेनंतर नाममात्र सभासदत्व संपुष्टात आले असले, तरी पूर्वीचे नाममात्र सभासद आपोआप नियमित सभासद बनू शकत नाहीत, असा निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने दिला. न्यायलयाने वैतरणा भीमा वरळी सागर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दाखल केलेल्या १० याचिका मंजूर करत उपनिबंधक आणि विभागीय सहनिबंधकांचे आदेश गुरुवारी रद्द ठरवले.
वरळीच्या पोचखानवाला रोडवरील शासकीय जमीन १९८७ मध्ये वरळी सागर सोसायटीला ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली होती. शासनाच्या नियमानुसार या इमारतीमध्ये केवळ निवासी सदनिका बांधायच्या होत्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र व्यक्तींनाच सभासद करून घ्यायचे होते. मात्र, नंतर शासनाने इमारतीत १५ टक्के चटईक्षेत्र दुकानांसाठी वापरण्याची परवानगी दिली. त्यामध्ये ५३ दुकानगाळे बांधण्यात आले.
या दुकानांच्या गाळेधारकांना संस्थेने केवळ नाममात्र सभासदत्व दिले होते. संस्थेच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, प्रतिवादी कंपनीने मूळ अलॉटीसोबत परस्पर डीड ऑफ कन्फर्मेशन/ट्रान्‍स्‍फर तयार केले. त्या आधारे संस्थेकडे कोणताही अर्ज न करता थेट उपनिबंधकांकडे धाव घेतली. उपनिबंधकांनी जूनमध्ये प्रतिवादी कंपनीला दुकानांचे मालक गृहीत धरून नियमित सभासदत्व देण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाने उपनिबंधकांचा आदेश पूर्णपणे चुकीचा आणि अधिकार क्षेत्राबाहेरचा ठरवून तो फेटाळून लावला.