मुंबई : नगरविकास विभागाच्या विविध योजनांमधील कामांना मंजुरी तसेच निधी वाटपापूर्वी आता आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने अलीकडेच तशा सूचना नगरविकास विभागाला दिल्या आहेत. महापालिका निवडण्ाुकांच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनी हा अंकुश लावल्याचे सांगितले जाते.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नगर विकास विभागाकडून दिला जाणारा निधी कळीचा मुद्दा बनला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागाकडून शिवसेनेचा प्रभाव असलेल्या महापालिका आणि नगरपालिकांवर अधिकचा निधी दिला जात असून त्या तुलनेत भाजप आणि राष्ट्रवादीची ताकद असलेल्या पालिकांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी दोन्ही पक्षांच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे सांगितले जातेे.
सभागृहातही काही आमदारांनी आपापल्या पालिकांच्या निधीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अशा तक्रारींची दखल घेत समप्रमाणात आणि योग्य निधी वाटपाच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांकडून पूर्वपरवानगीच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते.
या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यांत पायाभूत सुविधा विकास योजनेसाठी 989 कोटी, वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी 1500 कोटी अशा निधीचा समावेश आहे. महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने हा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे स्पष्ट होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगर विकास विभागाकडूनच या निधीचे वितरण होणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेला झुकते माप मिळण्याची शक्यता गृहित धरून भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी निधी वाटप समप्रमाणात व्हावे, असा आग्रह धरला. त्यामुळेच योजनेला मंजुरी देण्यापूर्वी किंवा निधी वितरणापूर्वी मंजुरी घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नगरविकास विभागाला देण्यात आल्याचे समजते.
वाटप केलेल्या निधीच्या विनियोगावर अलीकडेच कॅगने आपल्या अहवालातून ताशेरे ओढले होते. विशेषतः नगरविकास विभागासह विविध विभागांकडून अनेक कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर न झाल्याची बाब यातून समोर आली.
विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर नगरविकास विभागाने विविध योजनांच्या माध्यमातून दिलेल्या निधीचा लाभ शिवसेनेला मिळाला. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान(नागरी), श्रमसाफल्य आवास योजना, नगरोत्थान अभियान, महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकास योजना, अमृत अभियान अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी वाटप झाले, याकडेही मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले गेले.
कुठलाही वचक किंवा मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप नाही. नगर विकास खाते कुठेही उधळपट्टी करते, अशी चर्चा नाही. उलट मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बॉण्डिंग चांगले आहे. तिघांच्याही नेतृत्वाखाली नगरविकास खाते चांगले काम करत असल्याचे सामंत म्हणाले.
आता सर्वच ठिकाणी मुख्यमंत्रीच बॉस आहेत. बैलगाडीचे मालक सध्या देवेंद्र फडणवीस आहेत. बैलगाडी खेचण्याचे काम बारामतीकर आणि ठाणेकर करत आहेत. आपला वरचष्मा कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवले आहेत, अशी खोचक प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.