IAS Appointments in Municipal Corporations : राज्यातील २९ महानगरपालिका आयुक्तपदी केवळ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Devendra Fadnavis) यांनी नगरविकास विभागाला दिले आहेत. मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरारचे माजी आयुक्तांवरील भ्रष्टाचाराचे आराेप प्रकरणे आणि काही महापालिकांमधील वाढत्या गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार यांसह १४ महापालिकांचे प्रमुख आयएएस दर्जाचे अधिकारीच असावेत, असा आदेश काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाने दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातून नियुक्त झालेले अधिकारी किंवा मुख्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महापालिका आयुक्तपदी नेमले होते.
मिरा-भाईंदर महापालिकेत तर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दोन वैयक्तिक सचिवांची आयुक्तपदी नेमणूक झाली होती. त्यापैकी दिलीप धोले यांच्यावर २०२३ मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने चौकशी केली. माजी वसई-विरार आयुक्त अनिल पवार यांनाही भ्रष्टाचारप्रकरणी ईडीने अटक केली होती. ते राज्यसेवा अधिकारी असून नंतर त्यांना आयएएस दर्जा देण्यात आला. नाशिकचे आयुक्त कैलाश जाधव यांच्यावरही अलीकडे गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूरसारख्या ‘ए’ व ‘बी’ वर्गातील महापालिकांना आयएएस आयुक्त असणे बंधनकारक आहे. फडणवीस यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून या महापालिकांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. अकोला, अहमदनगर, भिवंडी-निजामपूरसारख्या काही महापालिकांना आयएएस अधिकारी देणे शक्य नसले, तरी जास्तीत जास्त महापालिकांमध्ये आयएएस आयुक्त नेमण्याचा प्रयत्न होईल,” असे सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्याने 'हिंदुस्तान टाइम्स'शी बोलताना सांगितले.
यासंदर्भात मिरा-भाईंदर महापालिकेतील माजी भाजप नगरसेवक संजय पंगे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाने राज्यातील १४ महापालिकांसाठी आयएएस अधिकाऱ्यांची शिफारस केली होती. मात्र, सरकारने काही महापालिकांमध्ये आयुक्त म्हणून मुख्य अधिकारी संवर्गातील (सीओ कॅडर) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. मिरा-भाईंदरमध्ये तर आयुक्त सीओ कॅडरमधीलही नव्हते. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ सर्वाधिक वादग्रस्त आणि भ्रष्टाचाराने ग्रासलेला ठरला. राज्यसेवा अधिकारी राजकीय दबावाखाली काम करतात आणि त्यांच्या आदेशांचे पालन करतात. त्यामुळे शहरांच्या विकासाला बाधा येते.”