नरेश कदम
मुंबई: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण खात्यांच्या फायली या खात्यातच अनेक महिन्यांपासून पडून आहेत. या फायली मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी का पाठविल्या जात नाहीत, असा सवाल करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही खात्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना फटकारले आहे.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे नगरविकास खाते असते. 1995 च्या आधीपासून नगरविकास खाते हे मुख्यमंत्री स्वतःकडे ठेवत आले आहेत. मात्र 2024 मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी हट्टच धरल्याने नगरविकास खाते त्यांना देण्यात आले. त्यासोबत गृहनिर्माण खातेही शिंदे यांच्याकडे गेले.
नगरविकास हे राज्यातील एक नंबरचे खाते आहे. या खात्यामार्फत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. या खात्यांच्या निर्णयांना नगरविकास मंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांची अंतिम मंजुरी लागते. पूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडेच नगरविकास खाते असायचे. त्यामुळे महत्त्वाच्या फायलींवर नगरविकास मंत्री म्हणूनही मुख्यमंत्रीच सही करत.
एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना नगरविकास खात्यात घेतले गेलेले अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढलेले प्रकल्प मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नंतर रद्द केले होते.
ज्या फायलीमध्ये ‘अर्थ’कारण दडले आहे, अशा फायली मुख्यमंत्री फडणवीस हे नामंजूर करतात. हे लक्षात आल्याने नगरविकास आणि गृहनिर्माण खात्यांच्या अनेक फायली नगरविकास आणि गृहनिर्माण खात्यांत पडून आहेत. त्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवणेच अधिकाऱ्यांनी बंद केले.
फायली कुणी रोखल्या?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मध्यंतरी नगरविकास आणि गृहनिर्माण खात्याच्या कारभाराचा आढावा घेतला. कोणत्या विकास प्रकल्पांच्या फायली नगरविकास आणि गृहनिर्माण खात्यात पडून आहेत, असा प्रश्न पुढे आला. त्याचे उत्तरही मुख्यमंत्र्यांनीच दिले आणि काही प्रकल्पांच्या फायली नावानिशी त्या खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सांगितल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी दम दिल्यामुळे हे नोकरशहा अस्वस्थ झाले. कोणी फायली रोखल्या? या फायली मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे का पाठवल्या नाहीत, या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रश्नावर शिंदेंच्या नगरविकास व गृहनिर्माण खात्यांचे सचिव निरुत्तर झाले. वर्षभरापासून ज्या महत्त्वाच्या फायली तिथे पडून आहेत, त्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवा, असे शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना बजावले.