मुंबई : धारावीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करताना पात्र- अपात्र असा भेद न करता सर्वांचे धारावीतच मालकीच्या घरांसह पुनर्वसन करावे, यासाठी धारावीतील रहिवासी आग्रही असताना राज्य सरकारने मात्र ही मागणी धुडकावून लावत अदानी समूहाला बळकटी देणारी भूमिका घेतली. केंद्राच्या मिठागरांच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार केंद्राच्या मिठागरांची २५५ एकर जमीन अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या हाती सोपविली जाणार असून अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे मिठागरांच्या जमिनीवर बांधली जाणार असल्याचे राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.
अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी ३ सप्टेंबरला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शहरातील मिठागरांची २५६ एकर जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टीधारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे अपात्र धारावीकरांसाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. यातून क्रेडिट लिंक सबसिडी अंतर्गत राज्य शासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण धारावीशिवाय अन्य कोणत्याही प्रकल्पास लागू होणार नाही, असे राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी ठरविले.
मिठागरांच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहिले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. मौजे कांजूर येथील १२०.५ एकर, कांजूर व भांडुप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलुंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागरांची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प या एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसूल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागरांच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची राहील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.