मुंबई ः कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास राज्य सरकार कडाडून विरोध करणार असल्याचे सांगतानाच या धरणाची उंची वाढवण्याला केंद्र सरकारने परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहे. उंची वाढवण्यास महाराष्ट्राचा विरोध असल्याचे निवेदन केंद्र सरकारला दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सध्या या धरणाची उंची 519 मीटर असून ती 524 मीटरपर्यंत करण्याची कर्नाटक सरकारची कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवादासमोर मागणी आहे. धरणाच्या सध्याच्या उंचीमुळे राज्याच्या सीमावर्ती कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेती, गावे आणि शहरांना पुराचा मोठा फटका बसतो. उंची वाढवली तर या दोन जिल्ह्यांना आणखी फटका बसेल, असे विखे-पाटील यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. ही उंची 519 मीटरवरून 524 मीटर करण्यासंदर्भात कर्नाटकने केलेली मागणी कृष्णा जलतंटा लवादासमोर मागणी प्रलंबित आहे. पातळी वाढवण्याचा परिणाम हा सांगली व कोल्हापूरमध्ये अधिक आहे. पुराचा विचार करता शेती व मोठ्या शहरांचे नुकसान होत आहे. लवादासमोर हा प्रश्न चर्चेला जात असताना राज्य सरकारने अतिशय कडाडून विरोध केला.तरीही लवादाने 2010 साली उंची वाढवण्यासाठी परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाड्याला स्थगिती दिली आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे केंद्र सरकारने कुठलीही अधिसूचना काढलेली नाही, असे सांगत केंद्राने अलमट्टीची उंची वाढविण्याची परवानगी दिली नसल्याचा दावा केला.
कर्नाटक सरकारने पाणी वाटप लवादासमोर उंची वाढवण्याबाबत सादर केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडता यावी यासाठी 11 जानेवारी 2023 रोजी रूडकी येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॅाजी या केंद्र सरकारच्या संस्थेला अलमट्टीची उंची वाढवल्यास काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करायला सांगितला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अहवालाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप उपस्थित करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.