मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत प्रत्येक शालेय बसमध्ये सीसीटीव्ही, डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रणाली, पॅनिक बटण राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. परिवहन विभागाने शालेय बसचे भाडे निश्चित केले असून आता विद्यार्थ्यांकडून मासिक भाडेच आकारले जाणार आहे. पूर्ण वर्षाची एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आली असून नवे धोरण येत्या शैक्षणिक सत्रापासून लागू केले जाणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी बदलापूर येथील शाळेत विद्यार्थिनींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शालेय बस धोरणासंदर्भात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि शालिनी फणसळकर-जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या शिफारशींच्या आधारे शालेय बस धोरणाबाबत गृह विभागाने ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (प्रथम सुधारणा) नियम, 2026’ मसुदा तयार करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास वाहनाचा परवाना रद्द
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक आहे. अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद नव्या धोरणात आहे. याची शिक्षण व परिवहन विभाग संयुक्तपणे तपासणी करणार आहे.