मुंबई; वृत्तसंस्था : राज्यातील रस्ते सुधारणा प्रकल्पांमध्ये हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेल (एचएएम) अंतर्गत तब्बल 297.97 कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (सीएजी : कॅग) यांनी ठेवला आहे. बुधवारी विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात रस्ते बांधणीतील तांत्रिक चुका, नियोजनाचा अभाव आणि आर्थिक अनियमिततेवर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
अहवालानुसार, 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत राज्यातील 10,576 किमी रस्त्यांच्या विकासासाठी 30,000 कोटींच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष कामात अनेक त्रुटी आढळल्या. डीपीआरमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त जाडीच्या रस्त्यांचे निकष लावल्यामुळे विनाकारण 297.97 कोटी रुपये खर्च झाले. नियोजनातील चुकांवरही अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे. जमिनीचे संपादन न करताच त्यासाठी 5.55 कोटींची तरतूद करण्यात आली. तसेच उपयोगिता स्थलांतरासाठी (युटिलिटी शिफ्टिंग) तपशीलवार अंदाज न घेता सरसकट तरतूद केल्याने खर्चात वाढ झाली.
17 प्रकल्पांमध्ये विम्याच्या नावाखाली 34.56 कोटींचा जादा बोजा टाकण्यात आला. प्रत्यक्षात विम्याचा हप्ता कमी असताना तरतूद मात्र 46 लाखांपर्यंत दाखवण्यात आली. व्याज आणि दंडाचा भुर्दंड सरकारकडून निधी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे कंत्राटदारांना वेळेवर पैसे दिले गेले नाहीत. या विलंबामुळे सरकारला 4.65 कोटी रुपये केवळ व्याजापोटी मोजावे लागले आहेत. याशिवाय, कामाच्या खर्चाचे चुकीचे गणित मांडल्याने काही ठिकाणी जादा पेमेंट केल्याचेही समोर आले आहे, असे अहवालात कॅगने म्हटले आहे.
तीन मोठ्या प्रकल्पांचे काम वनविभागाची पूर्वपरवानगी न घेताच सुरू करण्यात आले, ज्यामुळे नंतर कामे अर्धवट सोडावी लागली. रस्ते चकचकीत झाले तरी अरुंद आणि कमकुवत पुलांचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे अनेक मार्गांचा पूर्ण वापर करता येत नाहीये. मुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता स्तरावर रस्ते तपासणीचे कोणतेही लक्ष्य ठेवण्यात आले नव्हते. 20 प्रकल्पांमध्ये स्वतंत्र इंजिनिअर्सची नियुक्तीच केली नव्हती.
कॅगने जरी त्रुटी काढल्या असल्या, तरी काही सकारात्मक बदलही नोंदवले आहेत. 606 किमीच्या अष्टविनायक तीर्थयात्रा मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे पूर्वी लागणारे 2 ते 3 दिवस आता केवळ 13 तास 30 मिनिटांवर आले आहेत.
अचूक डीपीआर : रस्ते बांधणीचे प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अधिक वास्तववादी आणि तांत्रिक निकषांवर आधारित असावेत.
वेळेवर निधी : व्याजाचा भुर्दंड टाळण्यासाठी प्रकल्पांचा निधी वेळेवर वितरित करावा.
कडक देखरेख : स्वतंत्र इंजिनिअर्सची नियुक्ती आणि नियमित गुणवत्तेची तपासणी करणे अनिवार्य करावे.