मुंबई: इमारतीचे डीम्ड कन्व्हेयन्स (मानिव अभिहस्तांतरण) केवळ इमारतीच्या बांधकामापुरते मर्यादित नसते. त्यात इमारतीला लागून असलेली मोकळी जागा आणि संपूर्ण लेआउटमधील रिक्रिएशनल ग्राउंडचा हिस्सा मिळणे हा सोसायटीचा कायदेशीर अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने दिलेला हा निकाल गृहनिर्माण संस्थांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जात आहे.
भाईंदर येथील राशेश को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उपनिबंधकांनी केवळ इमारतीच्या बांधकामाखालील जागेचे कन्व्हेयन्स मंजूर केले होते. सोसायटीची मोकळी जागा तसेच इतर हक्क नाकारले होते. उपनिबंधकांच्या त्या निर्णयाला सोसायटीने ॲड. भाविन गडा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याप्रकरणी न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी घेत मंगळवारी 34 पानी निकाल जाहीर केला. मोफा कायदा सदनिका खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी आहे. प्रवर्तक केवळ इमारतीचा सांगाडा हस्तांतरित करून मोकळी जागा स्वतःकडे ठेवू शकत नाहीत.
इमारतीच्या वापरासाठी आवश्यक असलेली मोकळी जागा, वाहनतळ आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या जाण्यासाठी लागणारा रस्ता हा इमारतीचा अविभाज्य भाग आहे.
संपूर्ण लेआउटमध्ये असलेल्या मोकळ्या मैदानावर त्या लेआउटमधील सर्व सोसायट्यांचा अविभाज्य आणि प्रमाणित हिस्सा असतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि जिल्हा उपनिबंधकांचा जुना आदेश रद्द करीत याचिकाकर्त्या सोसायटीला पुढील 8 आठवड्यांत सुधारित क्षेत्रासह डीम्ड कन्व्हेयन्सचे नवीन प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देशही न्यायमूर्तींनी दिले.