मुंबई: एखाद्या मालमत्तेचे आधीच्या करारावर डीम्ड कन्व्हेअन्स म्हणून मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरला गेला असेल, तर केवळ मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढले म्हणून मुद्रांक अधिकारी पुढील विक्री दस्तावर नव्याने मुद्रांक शुल्काची मागणी करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने ‘ठक्कर इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी’विरुद्धची ९.२७ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काची मागणी रद्दबातल ठरवली. पुढील दस्तावेजाने केवळ मूळ व्यवहार पूर्ण केला असून, त्याला नवीन विक्री मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ठक्कर इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी आणि हर्मीस मिराज को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग्स सोसायटी लिमिटेड यांच्यात पुणे जिल्ह्यातील एका जमिनीबाबत झालेल्या विक्री करारामुळे हा वाद निर्माण झाला होता.
त्यानंतर मुद्रांक शुल्क ठरवण्यासाठी हा करार रद्द करण्यात आल्यावर ठक्कर इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीने ८०,१५० रुपये कमी मुद्रांक शुल्क आणि १ लाख ६० हजार रुपये दंड भरून दोन्ही पक्षांनी त्याच जमिनीसाठी विक्री दस्त केला.
कंपनीने या पुढील दस्तावर १०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरले. दरम्यान, लेखापरीक्षण आक्षेपाने शुल्काच्या गणनेवर आणि आधी भरलेली रक्कम समायोजित भरण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि २०११ च्या तक्त्यानुसार मालमत्तेच्या बाजारमूल्यानुसार अधिकाऱ्यांनी रुपयांच्या तुटीचे मूल्यांकन करून ९.२७ लाख अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस बजावली होती.