मुंबई : राज्य सरकारवर आर्थिक भार पडत असल्याचे कारण देऊन शिक्षकांना त्यांची कायदेशीररीत्या देय असलेली थकबाकी नाकारता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, याचिकाकर्त्या शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणीचे आर्थिक लाभ सहा महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
शिरीष इनामदार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती किशोर संत आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. याचिकाकर्त्या शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ १ जानेवारी २००० ऐवजी १ जानेवारी १९९६ पासून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सुरुवातीला शिक्षकांना १ जानेवारी १९९६ पासून ६,५०० ते १०,५०० रुपये वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात आला होता. त्यानंतर वेतनश्रेणी सुधारित करून ७,२२५ ते ११,०५० रुपये करण्यात आली. मात्र, व्यावसायिक विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांना या सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ १ जानेवारी २००० पासून लागू करण्यात आला होता.
इतर शिक्षकांना १ जानेवारी १९९६ पासून सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिला जात असताना, व्यावसायिक विषयांच्या शिक्षकांना वेगळा निकष लावून तो नाकारणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. समान परिस्थितीतील शिक्षकांमध्ये भेदभाव केल्यास भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाचा भंग होऊ शकतो, असेही खंडपीठाने नमूद केले.