Bombay High Court |
मुंबई : नियोजित वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या बांधकामाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकाकर्त्यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सी लिंकच्या बांधकामामुळे जुहू आणि वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्यांवरील खारफुटींच्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे तर पर्यावरणासंबंधी चिंता दूर करण्यासाठी स्वतःच्या खर्चाने एक तज्ञ समिती नियुक्त करू शकतात, अथवा या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंत्रालयापुढे उपोषणाला बसा, असा सल्ला देत याचिका फेटाळून लावली.
अंधेरी येथील तिघा रहिवाशांनी सी लिंकच्या बांधकामामुळे जुहू आणि वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्यांवरील खारफुटींच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करीत अॅड. गांधी याच्यामार्फत सी लिंकच्या बांधकामाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचा चांगलाच समाचार घेतला. याचिका 'लक्झरी याचिका' असल्याची टिप्पणी करताना तुम्ही तुमच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसा, असा सल्ला दिला. तसेच हा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प आम्ही रोखू शकत नाही. बांधकामासाठी सरकारला याचिकाकर्त्यांची संमती घेण्याची आवश्यकता नाही. याचिकाकर्ते त्यांच्या पर्यावरणासंबंधी चिंता दूर करण्यासाठी स्वतःच्या खचनि एक तज्ञ समिती नियुक्त करू शकतात, असे खंडपीठाने सुनावले.
यावेळी याचिकाकर्त्यांवतीने अॅड. गांधी यांनी तज्ञ समित्यांनी प्रकल्पासाठी आधीच पर्यायी, किफायतशीर मार्ग ओळखले आहेत. न्यायालयाने किमान राज्य सरकारला नोटीस जारी करावी आणि उत्तर सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती अॅड. गांधी यांनी केली. ही विनंतीदेखील न्यायालयाने फेटाळून लावली. तुम्हाला युक्तिवाद करण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला कोणता आदेश द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावले.