मुंबई: राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तीव्र संताप व्यक्त केला. नवी मुंबईतील पवन बार आणि रेस्टॉरंटचा परवाना १००% निकष पूर्ण करूनही पूर्ववत न केल्याने प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनला (एफडीए ) धारेवर धरत रेस्टॉरंटच्या परवान्याच्या निलंबनाची कारवाई तत्काळ रद्द करत या रेस्टॉरंटच्या गेल्या पंधरा दिवसात झालेले व्यावसायिक नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रशासनाला दंड ठरवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
नवी मुंबईतील पवन बार या पंचतारांकित हॉटेलवर २९जून रोजी कारवाई करून या हॉटेलचा तातडीने परवाना रद्द केला.. नंतर १४ जुलै रोजी झालेल्या पुनर तपासणीत शंभर टक्के नियमाची पूर्तता करूनही परवाना पूर्ववत न केल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर आज सोमवारी सुनावणी झाली.यावेळी खंडपीठाने एफडीएच्या कारभारावरच ताशेरे ओढले. अनेक वर्षे झोपी गेलेल्या विभागाला आता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या स्तुत्य कामामुळे जाग आली मात्र प्रशासनाची कामगिरी ही संशयास्पद आहे.
ज्यावेळी प्रशासनाने स्वतःच शंभर टक्के पूर्ततेचे प्रमाणपत्र दिले आहे त्यावेळी परवान्याचे निलंबन तत्काळ रद्द का करण्यात आले नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने हॉटेलच्या परवान्याचे निलंबन तत्काळ रद्द केले.
गेल्या पंधरा दिवसात रेस्टॉरंटचे झालेले व्यावसायिक नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रशासनाला दंड ठरवण्याचे स्पष्ट संकेत देत गेल्या पंधरा दिवसातील व्यवसायाच्या नुकसानाची भरपाई निश्चित करण्यासाठी रेस्टॉरंटचे दैनिक उत्पन्न आणि एफडीए अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या दंडचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी पाच ऑगस्टला निश्चित केली.