मुंबई: पर्यावरणाला हानिकारक असलेल्या पीओपी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच निवाडे दिलेले असताना नैसर्गिक जलस्तोत्रांमध्ये सहा फुटापेक्षा जास्त उंचीच्या गणेश मूर्तीच्या विसर्जनाला परवानगी मिळावी म्हणून महाराष्ट्र सरकार आग्रह धरत आहे.एक प्रकारे राज्य सरकारचा मोठ्या गणेश मंडळांचे संरक्षण करण्याचा हा सारा आटापिटा सुरू आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात केला.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्तींबाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारी याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ॲड रोनिता भट्टाचार्य यांच्या मार्फत दाखल केली आहे.
तसेच शाडूच्या मातीच्या मूर्तिकारांनी आव्हान दिले आहे.तर पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनांनी देखील याचिका दाखल करत पीओपी बंदीमुळे आपल्या रोजगारावर गदा येत असल्याचा दावा केला आहे.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर गेले तीन दिवस अंतिम सुनावणी सुरु आहे. झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड.मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद करताना राज्य सरकार केवळ मोठ्या गणेश मंडळाचे संरक्षण करण्यासाठी या पीओपी मूर्तींच्या वापराला पूरक भूमिका घेत परवानगी देत आहे.
या पूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादच्या (एनजीटी) विविध खंडपीठांनी मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. तर मद्रास तेलंगणासह अन्य उच्च न्यायालयानीही मार्गदर्शक तत्त्वे वैधानिक असल्याचे म्हटले आहे.
परंतु आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही केवळ सल्लावजा मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, अशी भूमिका घेत कोलांटी उडी मारली आहे.त्यामुळे सरकारला केवळ मोठ्या मंडळांचे संरक्षण करायचे आहे आणि म्हणूनच ते पीओपीच्या वापरास परवानगी देत आहेत.
मात्र असे करून चालणार नाही आपण केवळ आपल्याच पिढीचा विचार करून भागणार नाही, तर येणाऱ्या आणि भावी पिढीचाही विचार करायला हवा असा जोरदार युक्तिवाद केला.खंडपीठाने याची दखल घेत याचिकेची सुनावणी २० जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.