मुंबई : केवळ वडिलांच्या जात प्रमाणपत्राअभावी आरटीई प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय रद्द करीत उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला मोठा दणका दिला. याचिकाकर्त्या महिलेच्या मुलीला तातडीने आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश द्या, मुलीच्या वडिलांच्या जात प्रमाणपत्राचा आग्रह धरू नका, असे आदेश न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाला दिले.
पुण्यातील रहिवासी असलेल्या रंजना जाधव या एकल मातेने ॲड. भूषण राऊत यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला.
तांत्रिक कारणांमुळे मुलांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने पीडित विद्यार्थिनीला ३१ जुलै २०२६ पूर्वी प्रवेश देण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाला दिले. या निर्णयामुळे पुण्याच्या आरोही जाधव या विद्यार्थिनीचा आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याचिकाकर्त्या रंजना जाधव पुण्यात घरकाम करतात. त्यांच्या पतीचेे निधन झाले आहे. मात्र वडिलांचे जात प्रमाणपत्र नसल्याने कमिटीने तिच्या प्रवेशाचा प्रस्ताव फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला दिलेल्या या दणक्यामुळे भविष्यातील आरटीई कायद्यांतर्गत येणाऱ्या याचिकांचा निकाल लवकर लागण्यास मदत होईल.