High Court
मुंबई : खराब रस्ते किंवा खड्ड्यांमुळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास, त्याला रस्त्यांचे बांधकाम करणारा ठेकेदार आणि स्थानिक नागरी संस्था जबाबदार असेल. तसेच खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला ६ लाख तर जखमी झालेल्या व्यक्तीला ५० हजार ते २.५० लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. नुकसान भरपाई नाकारल्यास, नागरिकांच्या सुरक्षित रस्त्यांच्या मूलभूत हक्काकडे दुर्लक्ष केल्यासारखे होईल, ज्या हक्काचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत खंडपीठाने सरकारी यंत्रणांवर ताशेरे ओढले. खंडपीठाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि म्हाडा, एम.एस.आर.डी.सी., सिडको अशा इतर नियोजन प्राधिकरणांना खड्ड्यांमुळे अपघात झालेल्या मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचा आदेश दिला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही भरपाई पीडितांना मिळू शकणाऱ्या इतर कोणत्याही कायदेशीर उपायांव्यतिरिक्त असेल. तसेच, भरपाई देणाऱ्या प्राधिकरणाने ती रक्कम खड्ड्याला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्याकडून वसूल करावी, असाही आदेश दिला आहे.
तत्कालीन न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांनी २०१३ मध्ये मुंबईतील रस्त्यांच्या दयनीय स्थितीवर प्रकाश टाकणारे पत्र लिहिल्यानंतर न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या एका जनहित याचिकेवर हा निर्णय आला आहे. एका दशकाहून अधिक काळानंतर, न्यायालयाने नमूद केले की "२०१५ पासून वारंवार न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊनही," हेच प्रश्न प्रत्येक पावसाळ्यात पुन्हा दिसतात, ज्यामुळे सार्वजनिक प्राधिकरणांचा निष्काळजीपणा दिसून येतो.
या जनहित याचिकेमुळे रस्ते देखभाल करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य यंत्रणा आणि कंत्राटदारांमधील त्रुटी उघड झाल्या आहेत. विविध सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि तक्रार निवारण प्रणाली केवळ कागदावर अस्तित्वात असतानाही, नागरिकांना खड्ड्यांमुळे दुखापत आणि मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. नागरिकांना चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते मिळण्याचा हक्क आहे. या सेवेत कसूर झाल्यास, तो नागरिकांच्या संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत असलेल्या जीवन जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. ठेकेदार आणि रस्ते देखभालीची जबाबदारी असलेल्या नागरी संस्थांना आता अशा मृत्यू आणि दुखापतींसाठी जबाबदार धरले जाईल.
नागरिकांना चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. या सेवेत कसूर झाल्यास, तो नागरिकांच्या संविधानाच्या कलम २१ (जीवन जगण्याचा हक्क) अंतर्गत असलेल्या हक्काचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर्षी मुंबई, ठाणे आणि भिवंडी येथे खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे मृत्यू झाले, पण त्यानंतर नेहमीप्रमाणे प्रत्येक प्राधिकरण एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ खेळत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.