मुंबई: मुंबई आणि परिसरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था तसेच उघड्या मॅनहोल्समुळे होणाऱ्या अपघातांची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मुंबईकरानी रस्त्यांवरील खड्डे किती वर्षे झेलायचे? वाहन चालवण्यासाठी योग्य असलेले खड्डे विरहित आणि दर्जेदार रस्ते तयार करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागतील? असे सवाल उपस्थित करत मुंबई महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. याबद्दलची ६ जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न कायम असून डोंबिवलीतील १३ वर्षीय मुलाचा मॅन होलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याने ॲड. रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने या वेळी जाब विचारला.
उच्च न्यायालयाने २०१८ साली खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्या. ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली.
या याचिकेवर आज सोमवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांनी ठाण्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधले असता, ठाण्यातील रस्ते मुंबईपेक्षाही वाईट आहेत असा दावा केला. न्यायालयानेयाची दखल घेत पालिकेला खडेबाल सुनावले.
परदेशात वाहने १०० किमी वेगाने रस्त्यावरून मैलोनमैल धावतात. तेथील रस्त्यांवर एकही खड्डा आढळून येत नाही, तर मुंबईतील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी महापालिकेला आणखी किती वर्षे लागणार ? असा सवाल उपस्थित करून प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी ६ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.
मॅनहोल्सवर ७१ हजार जाळ्या बसवल्या
पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात नमूद केले की, मुंबईतील एकूण ७३ हजार ४३७ मॅनहोल्सपैकी ७१ हजार ४२६ ठिकाणी सुरक्षा जाळ्या बसवण्यात आल्या आहेत. मात्र, २ हजार ११ मॅनहोल्स जमिनीखाली किंवा दुर्गम भागात असल्याने तिथे जाळ्या बसवणे शक्य झालेले नाही.