Bombay High Court ruling on alimony extortion : पहिला विवाह कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असतानाही कायद्याचा गैरवापर करून दुसऱ्या पतीकडे पोटगी (Alimony) मागणे 'खंडणी' वसूल करण्यासारखेच आहे, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे येथील संबंधित महिलेवरील खंडणीचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या एकलपीठाने १० जून रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, याचिकाकर्तीने सप्टेंबर २०१५ मध्ये दुसरा विवाह केला, त्यावेळी तिचा पहिला विवाह कायदेशीररीत्या अस्तित्वात होता.
पुण्यातील एका महिलेने सप्टेंबर २०१५ मध्ये पहिले लग्न अस्तित्वात असतानाच दुसरे लग्न केले होते. तिचा दुसरा पती ऑस्ट्रेलियात नोकरी करत होता. तो दरमहा तिच्या बँक खात्यात पैसे पाठवत असे. तसेच पुण्यात राहणारी त्याची आई देखील तिला पैसे आणि भेटवस्तू देत होती. मात्र, काही कारणांवरून वाद झाला, तेव्हा या महिलेने आणि तिच्या कुटुंबीयांनी दुसऱ्या पतीकडे २५ लाख रुपयांची मागणी केली.
पैसे न दिल्यास भादंवि कलम ४९८-अ (घरगुती छळ) अंतर्गत खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी तिच्या मामा आणि कुटुंबीयांनी दुसऱ्या पतीला व त्याच्या आईला दिली होती. या प्रकरणी तक्रार दाखल केल्यानंतर संबंधित महिलेविरुद्ध भादंवि कलम ३८४ (खंडणी), ४१७ (फसवणूक), ४९४ (द्विभार्यात्व/दुसरे लग्न करणे) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. ही कारवाई रद्द करण्यासाठी तिने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांनी महिलेच्या आणि तिच्या नातेवाईकांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, "पहिला विवाह अबाधित असताना दुसरीकडे लग्न करायचे, त्यानंतर दुसऱ्या पतीकडे पोटगी मागण्याचा हक्क आहे, असा बचाव करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. हे वर्तन केवळ ब्लॅकमेलिंग, खंडणी आणि दबाव टाकण्याचे तंत्र आहे."
"महिलेने स्वतःच्या बेकायदेशीर कृत्यांची जाणीव असूनही कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर केला आहे. तिने कल्याणकारी कायद्याचा वापर पैसे उकळण्यासाठी एक शस्त्र म्हणून केला आहे. महिलेने दुसऱ्या पतीविरुद्ध आणि त्याच्या मित्राविरुद्ध ४९८-अ, बलात्कार (३७६) आणि एससी/एसटी (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. हे सर्व खटले सूडबुद्धीने आणि चुकीच्या पद्धतीने पैसे मिळवण्याच्या हेतूने प्रेरित होऊन दाखल करण्यात आले आहेत," असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
महिलेने स्वतः न्यायालयात मान्य केले होते की तिचे पहिले लग्न वैध असतानाच तिने दुसरे लग्न केले होते. त्यामुळे न्यायालयाने तिची २५ लाख रुपयांची मागणी ही पोटगी नसून खंडणी असल्याचे मानले. न्यायालयाने या महिलेविरुद्ध भादंवि कलम ३८४ (खंडणी), ४१७ (फसवणूक), ४९४ (द्विभार्यात्व/दुसरे लग्न करणे) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत दाखल असलेला एफआयआर रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने दिलासा देत या महिलेच्या आई आणि भावाविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या एकलपीठाने दिला आहे.