Sinhagad Technical Education Society
मुंबई : शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे ८ वर्षांपासून वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ थकवून त्यांना आर्थिक संकटात ढकलणाऱ्या 'सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी'च्या कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ताशेरे ओढले. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांतील आर्थिक व्यवहार, विश्वस्तांची मालमत्ता, निधीच्या कथित गैरवापराची केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि आयकर विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
ट्रस्टची सर्व बँक खाती आणि गुंतवणूक गोठवण्याचे निर्देश देत विश्वस्तांच्या मालमत्ता व्यवहारांवरही बंदी घातली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासाठी ६० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन देऊनही न पाळल्याने उच्च न्यायालयाने संस्थेच्या कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह अन्य विश्वस्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्था पूर्ण क्षतेने सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांकडून नियमित शुल्कही घेतले जात आहे. असे असताना ८ वर्षे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे संस्थेला कसे शक्य झाले नाही? असा थेट सवाल न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केला.
कर्मचाऱ्यांना देय वेतनाची रक्कम अन्य व्यवसायाकडे वळवण्याची ठोस शक्यता न्यायालयाने वर्तवली. या प्रकरणात 'मनी लॉन्ड्रिंग'चा प्रकार घडला आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.