मुंबई: हवामान बदलांमुळे वाढत चाललेले शहरी पूर, उष्णतेच्या लाटा, वायू प्रदूषण, किनारी भागांवरील वाढते धोके आणि भूस्खलन यांसारख्या संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने यंदाच्या वातावरणीय अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी पालिकेने एकूण ४८ हजार १६४ कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चापैकी २० हजार ७३० कोटी रुपये थेट वातावरणीय उद्दिष्टांशी सुसंगत प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवले आहेत. हे एकूण खर्चाच्या ४३.०४ टक्के इतके आहे.
महापौर रितू तावडे यांच्या हस्ते गुरुवारी या वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. मुंबईला २०५० पर्यंत ‘नेट-झिरो उत्सर्जन’ शहर बनविण्याचा संकल्प या अहवालातून पुन्हा स्पष्ट करण्यात आला आहे. यासाठी ‘मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन’ (एमकॅप) अंतर्गत सहा प्रमुख क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.
यामध्ये ऊर्जा कार्यक्षम इमारती, एकात्मिक सार्वजनिक वाहतूक, शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, नागरी हरितीकरण व जैवविविधता, वायू गुणवत्ता सुधारणा तसेच शहरी पूर आणि जलसंपदा व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यंदा प्रथमच जी उत्तर, जी दक्षिण, एफ उत्तर आणि एफ दक्षिण या चार प्रभागांमध्ये स्थानिक पातळीवर वातावरणीय अर्थसंकल्पाचा पथदर्शी उपक्रम राबविण्यात आला आहे.
एलईडी प्रकाशयोजना, इमारतींवरील सौरऊर्जा प्रणाली, वृक्षारोपण, सुशोभीकरण आणि विकेंद्रित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी ५,३८७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हवामानपूरक खर्चात जवळपास ४,४०० कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, पर्यावरणपूरक नियोजनाला अधिक चालना मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालिकेच्या संनियंत्रण व मूल्यमापन अहवालानुसार, २०२५-२६ मध्ये वातावरणीय प्रकल्पांमध्ये ७७.९४ टक्के आर्थिक प्रगती साध्य झाली असून, हवामान बदलांविरोधातील लढाईत मुंबईची धोरणात्मक पावले अधिक मजबूत होत असल्याचे या अहवालातून दिसून येते.