मुंबई : लाडक्या बहिणींना यापुढे 1,500 ऐवजी 2,100 रुपये, 25 लाख नव्या नोकर्या आणि शेतकर्यांना कर्जमाफी यासह महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासाचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने रविवारी आपल्या ‘संकल्पपत्रा’त दिले. या ‘संकल्पपत्रात’ महाराष्ट्राच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटले आहे. भाजप आपल्या जाहीरनाम्यातून जो संकल्प मांडतो तो सिद्धीस नेतो, हे वास्तव आहे. याउलट, सत्तालोलूप महाविकास आघाडीने तुष्टीकरणाच्याच योजना मांडल्या. विचारधारेचा अवमान करणार्या, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी द्रोह करून सत्ता लाटण्याच्या विरोधकांच्या योजनांना महाराष्ट्र कदापि प्रतिसाद देणार नसल्याचे प्रतिपादन भाजपचे राष्ट्रीय नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी पक्षाचे ‘संकल्पपत्र’ सादर करताना केले.
अमित शहा यांच्या हस्ते भाजपच्या ‘संकल्पपत्रा’चे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, जाहीरनामा समितीचे प्रमुख सुधीर मुनगंटीवार, निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रावसाहेब दानवे, मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार, विनय सहस्रबुद्धे आदी नेते उपस्थित होते.
भाजपने आजवर दिलेली अनेक आश्वासने पूर्ण केली आहेत. जम्मू-काश्मिरातील 370 हे कलम रद्द करणे, तिहेरी तलाक रद्द करणे, नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती, श्रीराम मंदिर उभारणी, अशी अनेक आश्वासने भाजपने पूर्ण केली. आताही, समाजाच्या सर्व घटकांचा विचार करून तयार केलेले ‘संकल्पपत्र’ हे राज्याच्या जनतेचे आकांक्षांचे पत्र आहे. यातून महाराष्ट्राला मजबूत, समृद्ध, सुरक्षित राज्य बनवू, असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला.
भाजपने आपल्या ‘संकल्पपत्रा’त बळजबरीने अथवा फसवून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदा करणार असल्याचे म्हटले आहे. सर्व घटकांशी चर्चा करून हा कायदा केला जाईल आणि धर्मांतराला पूर्णपणे चाप लावला जाईल, असे शहा म्हणाले. यासोबतच, खतांवरील जीएसटी हा चर्चेचा विषय बनला आहे. यावर, खतांवरील जीएसटीच्या रकमेइतकी रक्कम अनुदानाच्या रूपात शेतकर्यांना परत केली जाणार आहे.
महायुतीच्या दोन्ही वर्षांत देशातील सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. शरद पवार हे ज्या प्रकारचे मुद्दे उपस्थित करत असतात, वायदे करतात त्यांचा वास्तवाशी दूरदूरचा संबंध नसतो. खोट्या आरोपांतून चुकीचे नरेटिव्ह तयार करायचे आणि सत्ता हस्तगत करण्याची शरद पवारांची इच्छा विधानसभा निवडणुकीत सफल होणार नाही. यावेळी महाराष्ट्राची जनता महायुतीसोबत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. शरद पवारांनी ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात महाराष्ट्रासाठी काय केले? याचे उत्तर द्यावे, असा सवाल शहा यांनी केला.
‘यूपीए’ सरकारच्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रासाठी 1 लाख 91 हजार 384 कोटींचा निधी देण्यात आला; तर मोदी सरकारच्या दहा वर्षांचा काळात महाराष्ट्राला 10 लाख 15 हजार 890 कोटींचा निधी मिळाला. हा हिशेब तुम्ही कधी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर मांडणार का, असा प्रश्नही शहा यांनी केला.
अलीकडेच मुस्लिम धर्मीयांच्या उलेमांनी मुस्लिम आरक्षणाची मागणी केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ही मागणी मान्य करत तसे पत्र उलेमांना दिले. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे संविधानाला मान्य नाही. दलित आणि आदिवासींचे घटनात्मक आरक्षण काढून ते मुसलमानांना देणे योग्य आहे का, याचा विचार महाराष्ट्राने करायला हवा, असेही शहा म्हणाले.
हे ‘संकल्पपत्र’ म्हणजे विकसित भारतासाठी विकसित महाराष्ट्र तयार करण्याचा रोडमॅप आहे. 2014 मध्ये आम्ही जी आश्वासने दिली होती त्यापैकी किती पूर्ण झाली याचा अहवाल 2019 मध्ये आम्ही सादर केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्याचे काम या ‘संकल्पपत्रा’तून होत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.