राजू काळे
भाईंदर: भाईंदर येथील मीरा, माणेक व शहापूर सॉल्ट वर्क्सच्या (मीठ कारखान्यांच्या) मालकीची असलेली सुमारे 227 एकर जमीन आपली असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.
यासंदर्भात दाखल असलेल्या याचिकेवरील 30 एप्रिल रोजीच्या अंतिम सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ठाणे दिवाणी न्यायालयाचा 2018 मधील निर्णय कायम ठेवला.
या कायदेशीर संघर्षाची मुळे 7 नोव्हेंबर 1870 रोजीच्या एका ऐतिहासिक करारात दडलेली आहेत. त्या वेळी, ब्रिटिश सरकारने सॅलसेट प्रदेशांतर्गत येणाऱ्या भाईंदर, मीरा आणि आसपासच्या गावांमध्ये पसरलेली सुमारे 3 हजार 688 एकर इतकी जमीन रामचंद्र लक्ष्मणजी नावाच्या एका खाजगी व्यक्तीला 999 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी बहाल केली होती. सध्याचा हा वाद त्या जमिनीचाच एक भाग असलेल्या आणि पुढे मीठ उत्पादनासाठी वापरल्या गेलेल्या सुमारे 227 एकर जमिनीशी संबंधित आहे.
केंद्र सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, 1870 चा करार हा केवळ एक मर्यादित स्वरूपाचा अनुदान (ग्रॅण्ट) होता, त्यातून मालकी हक्कांचे हस्तांतरण झाले नव्हते. मीठ हा विषय संघ सूची (युनिअन यादी) अंतर्गत येत असल्यामुळे, या उद्देशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीची मालकी अपरिहार्यपणे केंद्राकडेच राहिली पाहिजे.
तथापि, संबंधित जमिनींच्या कागदपत्रांचे विश्लेषण केल्यानंतर, न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, या जमिनीचा व्यवहार हे मालमत्तेचे संपूर्ण हस्तांतरण होते. या अनुदानाद्वारे अनुदानग्रहित्यास मालकी हक्क प्राप्त झाले होते.
असे हक्क जे पुढे राज्य सरकारने, 1951 च्या सॅलसेट इस्टेट्स (जमीन महसूल माफी रद्द करणे) अधिनियमान्वये, वरिष्ठ धारक (मालक) म्हणून मान्य केले होते. या कायदेशीर लढ्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे भारत सरकार अधिनियम 1935 आणि त्याअंतर्गत 1938 मध्ये जारी करण्यात आलेली अधिसूचना होय. सदर जमीन कधीही अधिकृतपणे संघीय सरकारच्या मालकीची झाली होती, हे सिद्ध करण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले.
16 जुलै 1938 रोजी मीठ विभागाच्या मालमत्तांची यादी करण्यात आली. जारी करण्यात आलेल्या यादीतून मीरा सॉल्ट वर्क्सचे नाव वगळण्यात आले होते. या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर 1938 मध्ये ही जमीन केंद्राच्या मालकीची नव्हती तर 1950 मध्ये संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ती आपोआपच केंद्र सरकारची मालमत्ता बनू शकत नाही.
त्यावर केंद्राने हा युक्तिवाद केला की, मीठ हा एक संघीय विषय असल्यामुळे, साहजिकच त्याच्याशी संबंधित जमिनीवर केंद्राचेच अधिकार आहेत. त्यावर न्यायालयाने, कायदे करण्याचा अधिकार आणि मालमत्तेवरील मालकी हक्क या दोन पूर्णपणे भिन्न संकल्पना असल्याचे स्पष्ट करीत केंद्र सरकारचा दावा फेटाळला.