मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
ग्रामपंचायतींना वेगवान संपर्क यंत्रणेशी जोडण्यासाठीचा भारत नेट हा प्रकल्प महाराष्ट्रात चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात आला. आता भारत नेट टप्पा दोन अंतर्गत फोर जी नेटवर्कचे देशभरात एक लाख टॉवर उभारण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात अतिदुर्गम भागातही चांगली संपर्क यंत्रणा निर्माण होईल. ग्रामीण भागात सांगली संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी येत असलेले अडथळे दूर करण्याच्या सूचना केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दिल्या.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मालमत्तांचे निश्चलीकरणासह तसेच मोबाईल टॉवर उभारणी, प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत भारत नेटच्या अंतर्गत निर्माण होणारी संपर्क यंत्रणा आदींबाबत सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. यावेळी सिंधिया यांनी अनेक सूचना केल्या. या बैठकीला ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुख्य, सचिव सुजाता सैनिक, केंद्रीय दूरसंचार सचिव नीरजकुमार, बीएसएनएलचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट रावी आदी उपस्थित होते. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मालमत्तांबाबत नगरविकास विभाग, बृहन्मुंबई महापालिका आणि केंद्रीय दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करण्याचे निर्देशही मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दिले. चार आठवड्यात या समितीला आपला अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्तांवर असलेली आरक्षणे आणि उद्देश तपासून घेण्यात येतील. यापैकी नियमानुसार काढणे शक्य असलेली आरक्षणे काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. या मालमत्तांवर नागरिकांसाठी विविध सोयी सुविधा निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. याबाबत गठित केलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासन कार्यवाही करेल, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यामध्ये गडचिरोलीसह दुर्गम आणि अतीदुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यास राज्य सरकार केंद्राला संपूर्ण सहकार्य करेल. टॉवर उभारण्यासाठी गडचिरोलीच्या अतीदुर्गम भागात संपूर्ण सुरक्षा दिली जाईल. या भागात संपर्क यंत्रणा उत्तम प्रकारे निर्माण झाल्यास येथील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे सोयीचे होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले. गडचिरोलीच्या अती दुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास नक्षलवादाचा संपूर्णपणे बीमोड करणे राज्य शासनाला शक्य होणार आहे. शासनाने नक्षलवाद संपवण्यासाठी सुरू केलेल्या कार्यवाहीत संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास अधिक बळ मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.