सार्वजनिक मंडळांच्या मंडपात पीओपीच्या गणेशमूर्तींना बंदी

मुंबई : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने चार वर्षांपूर्वी देशभरात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्ती बनवण्यावर घातलेल्या बंदीची अंमलबजाणी करा. सार्वजनिक गणेश मंडळ प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) बनवलेल्या गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना करणार नाहीत याची खबरदारी घ्या. या मंडळांना परवानगी देतानाही तशी अट सक्तीची करा. तसेच चार वर्षांपूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, अशा स्पष्ट सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या. तसेच या याचिकेसंदर्भात राज्यातील सर्व पालिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 12 मे 2020 रोजी प्रदूषणकारी प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून मूर्तींचे उत्पादन, साठवणूक तसेच विक्रीवर बंदी घातली. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) बंदी घातली. त्यावर उच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये शिक्कामोर्तब केले. असे असता गणेशोत्सवात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या गणेश मूर्तींमध्ये 90 टक्के मूूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात. गणेशोत्सव जवळ येताच सरकार पीओपी बंदीबाबत केवळ फार्स करते. मात्र प्रत्यक्षात बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही, असा दावा करून ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी आणि इतर 12 जणांनी अ‍ॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. भट्टाचार्य यांनी बंदीची अंमलबजावणी केली जात नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

सरकारवर ताशेरे

यावेळी खंडपीठाने सरकार व पालिकांच्या अपयशावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे आढले. पीओपीच्या गणेशमूर्तींची निर्मिती करणारे मूर्तिकार आणि सार्वजनिक गणेश मंडळांना पीओपी मूर्ती वापरापासून रोखण्यास मुंबई महापालिकेसह राज्यातील पालिका आणि राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असे स्पष्ट मत नोंदवताना खंडपीठाने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपात पीओपीच्या गणेशमूर्ती विराजमान न करण्याबाबत मंडळांना समज देण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच याचिकेतील विविध मुद्द्यांवर आणि आतापर्यंत बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी का केली नाही, याबाबत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारसह सर्व महापालिकांना दिले.

न्यायालय म्हणते

ज्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना याआधीच परवानगी दिली असेल, त्या मंडळांना पीओपी मूर्तीला मनाई करणार्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत अतिरिक्त अट घाला.