मुंबई : राज्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीत येथील चारा परराज्यांत पाठवण्यास, तसेच चाऱ्याचा वापर बायोफ्यूएल किंवा वीजनिर्मितीसारख्या कामांसाठी करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन संनियंत्रण व आढावा समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राहतील. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समिती स्थापन केली जाईल. साखर कारखान्यांसोबत समन्वय साधून उसाचे वाढे, बगॅस आणि मळी आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून दिली जाईल.
सरकार व महामंडळांच्या जमिनीवर मका, न्यूट्रीफिड, शुगरग्रेन, ज्वारी व बाजरी यासारख्या चारा पिकांची लागवड केली जाईल. नापीक-पडीक जमिनी चारा पिकांखाली आणल्या जातील. जलसंपदा विभागाने गाळपेर क्षेत्र प्राधान्याने चारा लागवडीसाठी उपलब्ध करून द्यावे. वन विभागाने वन जमिनीतील गवत कापून, साठवून शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या मदतीने पशुपालकांना उपलब्ध करून द्यावे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी आवश्यक असणारा चारा जिल्ह्यात उपलब्ध होत नसल्यास विभागीय आयुक्त व सहआयुक्त (पशुसंवर्धन) यांनी लगतच्या जिल्ह्यांशी समन्वय साधून चारा उपलब्ध करून द्यावा. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी ५ टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. एका महसूल मंडळात एक चारा छावणी सुरू केली जाईल.