मुंबई : आंदोलन करणाऱ्यांना सत्तेबाहेर ठेवण्याची परंपरा मोडीत काढत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी खेळी केली आहे. बच्चू कडू यांना शिवसेनेत घेत थेट विधान परिषदेची उमेदवारी देत त्यांनी “रस्त्यावरचा आवाज थेट निर्णयप्रक्रियेत” आणण्याचा नवा राजकीय प्रयोग केला आहे.
या घडामोडीसोबतच शिवसेनेने विधान परिषद निवडणुकीसाठी दोन नावे जाहीर करत राजकीय समीकरणांना वेग दिला. बच्चू कडू यांच्यासह माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना उमेदवारी देण्याची घोषणा स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. अर्ज भरण्याच्या अंतिम मुदतीला अवघे दोन तास शिल्लक असताना घेतलेल्या या निर्णयाने राजकीय वर्तुळात उत्सुकता शिगेला पोहोचली. शेवटच्या क्षणापर्यंत दुसऱ्या उमेदवाराबाबत सस्पेन्स कायम ठेवत शिंदेंनी आपल्या निर्णयक्षमतेचा ठसा उमटवला.
मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात बच्चू कडूंनी शिवसेनेत प्रवेश करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. प्रहार संघटना पुढेही स्वतंत्र सामाजिक संघटना म्हणून कार्यरत राहणार असली तरी राजकीय लढा शिवसेनेच्या माध्यमातून उभारला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. शेतकरी, दिव्यांग, कष्टकरी, दलित, शोषित आणि गोरगरीबांच्या प्रश्नांसाठी अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील वाटचाल पूर्णपणे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालीच असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बच्चू कडू यांची ओळख ही आंदोलनातून उभी राहिलेली आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी काढलेले मोर्चे, दिव्यांगांसाठी उभारलेले आंदोलन, तसेच गोरगरीब, शोषित आणि पीडित घटकांसाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरून लढा देत त्यांनी स्वतःची वेगळी छाप निर्माण केली, असे शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
बच्चू कडू यांच्या आंदोलनांमुळे सरकारला कर्जमाफीसारखे महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागले, याची आठवणही एकनाथ शिंदे यांनी करून दिली.
यावेळी बोलताना शिंदेंनी बच्चू कडूंच्या लढाऊ स्वभावाचे कौतुक करत अन्यायाविरुद्ध लढा हा बाळासाहेबांच्या विचारांचा गाभा असल्याचे सांगितले. “आपले आणि बच्चू कडू यांचे विचार एकच सर्वसामान्यांना न्याय देणे,” असे स्पष्ट करत त्यांनी सामाजिक लढ्याला राजकीय ताकदीची जोड देण्याची गरज अधोरेखित केली. “मी एकदा शब्द दिला की तो पाळतो,” असे ठामपणे सांगत त्यांनी आपल्या नेतृत्वशैलीवर शिक्कामोर्तब केले.
या संपूर्ण घडामोडीतून एक महत्त्वाचा संदेश समोर आला आहे. सामाजिक आंदोलन यशस्वी व्हायचे असेल तर त्याला राजकीय ताकद आवश्यक असते. बच्चू कडूंना थेट विधान परिषदेसाठी संधी देत शिंदेंनी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्याला थेट निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे “कार्यकर्ता ते निर्णयकर्ता” हा प्रवास प्रत्यक्षात साकारताना दिसत आहे.
दरम्यान, प्रहार संघटना स्वतंत्र सामाजिक संघटना म्हणून कायम राहणार असली तरी ती शिवसेनेशी संलग्न राहील. त्यामुळे रस्त्यावरची ताकद आणि सत्तेची ताकद एकत्र येऊन सामाजिक प्रश्न अधिक प्रभावीपणे मांडले जातील, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
बच्चू कडूंनीही हा प्रवेश केवळ उमेदवारीसाठी नसून विचारांच्या एकतेसाठी असल्याचे स्पष्ट केले.
माजी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या अनुभवालाही या निर्णयात महत्त्व देण्यात आले आहे. विधान परिषदेत केलेले त्यांचे काम, महिलांच्या प्रश्नांवर घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि संघटनात्मक योगदान लक्षात घेता त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
त्यामुळे एका बाजूला आंदोलनातून आलेले नेतृत्व आणि दुसऱ्या बाजूला अनुभवी नेतृत्व असे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दुपारी तीन वाजेपर्यंत असताना अखेरच्या दोन तासांत उमेदवारी जाहीर होणे हा राजकीय थरार ठरला. या सर्व घडामोडींमुळे विधान परिषद निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
याच वेळी शिंदेंनी राष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करत असल्याचा दावा केला आणि आगामी काळात पश्चिम बंगालचा आसाम मध्ये मोठे राजकीय परिवर्तन होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
एकूणच, बच्चू कडूंचा शिवसेनेत प्रवेश हा केवळ राजकीय घटना न राहता आंदोलनाला थेट सत्तेत स्थान देण्याचा प्रयोग ठरत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयातून पारंपरिक राजकारणातील भिंती मोडत कार्यकर्त्यांना थेट निर्णय प्रक्रियेत आणण्याचा नवा मार्ग दाखवला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात “आंदोलन ते निर्णय” हा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, शिवसेना सचिव संजय मोरे, आमदार मुरजी पटेल आणि शिवसेना आणि प्रहार संघटनेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते तसेच दिव्यांग बांधव यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.