चंदन शिरवाळे
मुंबई : महाराष्ट्राचा अधिवास किंवा नोंदणीकृत संस्थांना कृत्रिम वाळूचा एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग व महसूल विभागाच्या वतीने विविध सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्कमाफी, वीज दर अनुदान, संबंधित परवानग्या तत्काळ मिळवण्यासाठी एक खिडकी योजना, असे लाभ दिले जाणार आहेत.
राज्याच्या नवीन वाळू धोरणानुसार, आता नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामधून कृत्रिम वाळू तयार करणार्या कारखान्यांची संख्या वाढावी यासाठी राज्य सरकारने प्रस्ताव मागवले आहेत, अशी माहिती राज्याचे महसूल प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी दिली. पर्यावरण रक्षणाच्या द़ृष्टीने नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूनिर्मिती आणि वापरास चालना देण्यासाठी शासनाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण लागू केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू उत्पादन युनिटस्ना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध सवलती दिल्या आहेत. याबाबत नुकतीच एक बैठक पार पडल्याचे खारगे म्हणाले.
राज्यात पुरेशी वाळू उपलब्धता नसल्याने परराज्यांतून वाळू आणली जाते. न्यायालयीन निर्बंधांमुळे नदीपात्रात वाळूची उपलब्धता अडचणीची होणार आहे. यामुळे नदीच्या वाळूचा वापर कमी होऊन नद्यांच्या पर्यावरणावर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यास मदत होईल.
स्वामित्वधनामध्ये सवलत देण्यात येत असल्याने एम-सँड युनिटधारकांनी बाजारमूल्यापेक्षा कमी दराने विक्री करणे बंधनकारक राहणार असल्याची माहिती एका अधिकार्याने दिली.