मुंबई : राज्यात 81 हजार 137 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लिथियम बॅटरी, इलेक्ट्रिल व्हेईकल, सेमीकंडक्टर चिप, फळांचा पल्पनिर्मिती प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात येत असल्याने तेथे 20 हजार जणांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत विविध प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आलेली आहेत. राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याने गुंतवणूकदार राज्याला पसंती देत आहेत. झालेल्या करारानुसार जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लि., यांचा लिथियम बॅटरीनिर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्प नागपूर भागात होणार आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण 25 हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून 5 हजारपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लि. कंपनी इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहननिर्मितीचा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणारा राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प हा छत्रपती संभाजीनगर येथे उभारणार आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण 27 हजार 200 कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे. हिंदुस्थान कोका कोला बेव्हरेजमार्फत फळांचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादननिर्मितीचा विशाल प्रकल्प रत्नागिरी येथे होणार आहे. यासाठी 1 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
मुंबई : राज्यातील आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार जलविद्युत प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, क्षमतावाढ व आयुर्मान वृद्धी करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता प्रकल्पाच्या पाणी वापरानुसार जलविद्युत प्रकल्पांच्या दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. श्रेणी एकमध्ये विद्युतनिर्मिती हा मुख्य उद्देश असणार्‍या प्रकल्पांचा समावेश राहणार आहे. अशा प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण महानिर्मिती कंपनीद्वारे करण्यात येईल.
राज्यातील कारागृह अद्ययावत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. महिलांसाठी खुले कारागृह, तात्पुरते कारागृह, खुली वसाहत, तरुण गुन्हेगारांसाठी संस्था, असे कारागृहाचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
विविध विभागांच्या वसतिगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे दरडोई परिपोषण अनुदान आता प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना 1 हजार 500 रुपयांवरून 2 हजार 200 रुपये करण्यात येणार आहे, तर एड्सग्रस्त व मतिमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान 1 हजार 650 रुपयांवरून 2 हजार 450 इतके करण्यात येणार आहे.