मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्तींना परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पीओपी मूर्तींचा जलस्त्रोतावरील परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने विशिष्ट जागेत विसर्जन, नव्या मूर्ती घडविताना विसर्जित मूर्तींचा पुनर्वापर आणि अधिकाधिक नैसर्गिक रंग वापरत जलप्रदूषण कमी करणे शक्य असल्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यामुळे नव्या अटी व शर्तींच्या आधारे पीओपीच्या मूर्तींना परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, तज्ज्ञ समितीच्या या शिफारशींवर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उत्तर आणि न्यायालयाचा निर्वाळा यावर पीओपीवरील बंदीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
पीओपीच्या मूर्तींवरील बंदीचा विषय सध्या न्यायालयासमोर आहे. त्यातच राज्य सरकारने मात्र मुर्तिकार-कारागिरांवरील आर्थिक संकट आणि उत्सवाचे सांस्कृतिक महत्व लक्षात घेत पीओपी मुर्तींचा जलस्त्रोतांवरील नेमका परिणाम अभ्यासण्याची विनंती राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाला केली होती. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांना तसे पत्र पाठविले होते. त्यानुसार आयोगाने अभ्यासासाठी पाचजणांच्या तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारने सोमवारी न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान या अहवालाच्या आधारे पीओपी मुर्तींना परवानगी देणे शक्य असल्याची भूमिका घेतली. त्यावर, न्यायालयाने या समितीच्या शिफारसींबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अर्थात सीपीसीबीने 1 जुनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश देत 9 जूनला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
दरम्यान, राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात पीओपी मुर्तींच्या जलस्त्रोतांवरील परिणामांचा अभ्यास करत केलेल्या शिफारसींमुळे पीओपी मुर्तींवरील सरसकट बंदी हटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. समितीने आपल्या अहवालात शाश्वत पर्यावरणाचा विचार करता पीओपी मुर्तींचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, त्याचवेळी गणेशोत्सवाचे सांस्कृतिक महत्व, संबंधित घटकांवरील आर्थिक परिणाम लक्षात घेत पीओपी विसर्जानाचा परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. मुर्तींवर न्यायालयाने घातलेली बंदी आणि दुसरीकडे मुर्तिकार व सार्वजनिक गणेश मंडळाची आग्रही भूमिका यामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारला या अहवालामुळे एका अर्थाने दिलासा मिळाला आहे. या अहवालाच्या आधारे बंदीच्या मुद्दयावर राज्य सरकारला मध्यम मार्ग शोधणे शक्य झाले आहे. आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावरच राज्य सरकारने न्यायालयात काही नियम-अटींच्या आधारे पीओपी मूर्तींना परवानगी देणे शक्य असल्याची भूमिका मांडली आहे.
सीपीसीबी आणि न्यायालयाने घातलेल्या बंदीवर तोडगा काढण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाच्या समितीच्या शिफारसींमुळे या प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो, असा विश्वास सरकारला वाटू लागला आहे. त्यामुळेच समितीने आपला अहवाल सादर दिल्यानंतर मंत्री आशिष शेलार यांनी तातडीने भारताचे अँटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांची भेट घेतली. या भेटीत कायदेशीर बाबींचा उहापोह करण्यात आला.
तलाव, विहीर अशा बंदिस्त जलस्त्रोतांतील विसर्जनावर पूर्ण बंदी
पीओपीच्या मुर्तींपेक्षा वापरल्या जाणाऱ्या रंगामुळे जलप्रदूषणाचे वाढते. त्यामुळे अधिकाधिक नैसर्गिक रंगांचा वापर करावा
कृत्रिम तलावातील विसर्जनाला प्रोत्साहन द्यावे. समुद्र किंवा नद्यांमध्ये विसर्जन टाळणे शक्य नसल्याने किमान मानवी वस्ती किंवा प्राण्यांच्या अधिवासापासून लांब अंतरावर विसर्जनाला परवानगी द्यावी
विशिष्ट जागेतच विसर्जन करून त्यानंतरच्या काही दिवसात विसर्जित मुर्त्या शासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने पुर्नवापरासाठी बाहेर काढाव्यात.
नव्या मुर्ती घडविताना गोळा केलेल्या विसर्जित मुर्तींवर प्रक्रिया करून तयार केलेले घटक कच्चा माल म्हणून वापरावे. 60 टक्के पुर्नवापर आणि 40 टक्के नवीन पीओपी या सुत्राने एकीकडे पर्यावरणीय संरक्षण होते तर दुसरीकडे मुर्तीकारांचा खर्चही कमी होणार.
पीओपी मुर्ती घडविताना मिश्रणात फोम्ड घटकांचा वापर शक्य असल्याचे अनेक प्रयोगांतून सिद्ध झाले आहे. या तंत्राचा वापर केल्यास वजनाने हलक्या मुर्तींची निर्मिती शक्य आहे.
सिरॅमिक, लाकडी, दगडी किंवा धातुच्या मुर्तीस प्रोत्साहन दिल्यास पुर्नवापर वाढविणे शक्य.
पर्यावरण पूरक गणेशमुर्तींच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहनपर निर्णय घ्यावेत.