राजेंद्र पाटील
नवी मुंबई: अशिया खंडातील शिखर बाजारपेठ असलेल्या मुंबई एपीएमसीतील 19 एकर जागेत असलेल्या कांदा-बटाटा मार्केटच्या पुनर्बांधणीला चांगलेच ग्रहण लागले आहे. यावर्षी पावसाळ्यात पुन्हा नोटीसा बजावल्या जाणार आणि व्यापारी याच धोकादायक मार्केटमधून पुन्हा व्यापार करणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी एपीएमसी प्रयत्नशील असून बांधकाम व्यावसायिक मिळता मिळेना, अशी बिकट अवस्था एपीएमसीची झाली आहे. शिवाय आतापर्यंत झालेल्या सात पणन मंत्र्यांना हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात अपयश आले आहे. यामुळे हा पुर्नबांधणी प्रकल्प लांबणीवर पडला आहे.
एपीएमसीचे कांदा-बटाटा गाळे, लिलावगृह, एपीएमसी मुख्यालय असे 19 एकर जागेत विस्तारले आहे. हे मार्केट गेल्या 12 ते 15 वर्षांपासून महापालिकेने धोकादायक ठरवले आहे. व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यास बंदी केली आहे.
गाळ्यामध्ये झालेल्या पडझडीने माथाडी कामगार जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या. त्यानंतर पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र या प्रस्तवाला सुरुवातीपासूनच ग्रहण लागले आहे. अनेक अडचणींतून मार्गस्थ होत असताना कुठून तरी माशी शिंकल्यानंतर प्रस्ताव बारगळतो अशी अवस्था झाली आहे.
सिडको, एपीएमसी आणि व्यापारी असा वाद रंगला होता. पुनर्बांधणीसाठी व्यापाऱ्यांनी काही हिस्सा द्यावा असाही मुद्दा पुढे आला होता. त्यानंतर या संबंधीत तत्कालीन मंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर सहा बैठका झाल्या. मात्र मार्ग निघाला नाही. अखेर साई पॅरेडॉईज या कंपनीला हे काम देण्याचा निर्णय झाला.
मात्र 19 एकरमधील या प्रकल्पाला येणारा खर्च हा सुमारे 345 कोटींहून अधिक असल्याने 11 महिन्यांनंतर या बिल्डरनेही माघार घेतली. 19 एकरपैकी 16 एकरवर एपीएमसीचे 234 कांदा-बटाटा मार्केटचे गाळे, लिलावगृह, एपीएमसी मुख्यालय, तर उर्वरित 3 एकर या प्रकल्पापोटी बिल्डरला जागा मिळणार होती.
ही जागा मोक्याची असून त्याठिकाणी वाणिज्य संकुल उभारण्याचा मानस आहे. मात्र एवढी रक्कम उभी करणे आणि प्रकल्प तयार होण्यास लागणारा कालावधी पाहता बँकेचे कर्ज आणि व्याज हे बिल्डरला परवडणारे नसल्याने त्यांनी माघार घेतल्याचे एका संचालकांनी सांगितले.
प्रकल्पाचे डिझाईन आणि इतर कामांसाठी आता नव्याने वास्तुविशारदाची नियुक्ती केली आहे. त्याचा अहवाल आल्याचे समजते. मात्र प्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिक मिळता मिळेना अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जेवढे पणनमंत्री आले, तेवढ्यांनी केवळ बैठका आणि आश्वासनांची खैरात केली. मात्र प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले नाहीत.
1100 चौ.फुटांचे गाळे मिळणार
आता अडीच एफएसआय मंजूर झाल्याने व्यापाऱ्यांनाही फायदा होणार असून दुमजली गाळे मिळणार असल्याने त्यांनीही प्रकल्पाला विरोध न करता आता होकार दिला आहे. यामुळे सध्या 550 चौ.फूट तळमजला आणि पोटमाळा 100 चौ.फूट असा 650 चौ.फूट आकाराचा गाळा असून तो वाढीव एफएसआयनंतर 550 चौ.फूट आणि पोटमाळा 450 चौ.फूट म्हणजे 1100 चौ.फुटांचा गाळा उपलब्ध होईल.