अणुशक्तीनगरमध्ये सुमारे एक डझनपेक्षा जास्त झोपडपट्टींतील हजारो नागरिकांचा जीव सध्या टांगणीला लागला आहे. कधी दरड कोसळेल याचा नेम नसल्याने अनेकांची झोप उडाली आहे. कोसळणार्या एखाद्या दगडाचा आवाज आला तरी सर्व रहिवाशी घाबरून झोपडीतून कुटुंबासह बाहेर पळत आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या एम-पूर्व विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील गौतमनगर, पांजरापोळ, ओम गणेशनगर, राहुलनगर, नागाबाबानगर, सह्याद्रीनगर, अशोकनगर, भारतनगर, बंजारा तांडा, भीमटेकडी, भारतनगर, या डोंगराच्या उतारावर वसलेल्या या झोपडपट्टी आहेत. येथे पावसामुळे डोंगरावरुन वाहत येणार्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे अधूनमधून भूस्खलन होते. त्यामुळे पावसाळ्याचे चार महिने येथील हजारो नागरिकांवर संकट असते.
येथील नागरिकांना पावसाळ्यापूर्वी स्थलांतरित होण्याचे आवाहन मुंबई महापालिकेच्यावतीने करण्यात येते. परंतु घरामध्ये असलेले वृद्ध आई- वडील, बायको व मुले यांना घेऊन जायचे कुठे, असा प्रश्न येथील झोपडीधारकला पडतो. त्यात मुले आजूबाजूच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून, जीवावर उदार होऊन ते आपल्या झोपडीतच राहतात. त्यामुळे येथील नागरिक पावसाळा कधी एकदा संपतो याची वाट पाहात आहेत.
येथील दरडप्रवण क्षेत्रात आपत्कालीन घटना घडण्याची दाट शक्यता आहे. यावेळी तातडीची मदत मिळावी, यासाठी रेकी करण्यात आली आहे. यावेळी आपत्तीत मदत कशाप्रकारे पोहोचवता येईल, याची चाचपणीही करण्यात आली आहे. पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या पुढाकाराने चाचपणीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक (एनडीआरएफ), मुंबई अग्निशमन दल, भारतीय नौदल, मुंबई वाहतूक पोलीस यांची मदत घेण्यात आली होती, असे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
कित्येक वर्षांपासून भीतीच्या छायेत राहणार्या या झोपडपट्ट्यांमधील हजारो नागरिकांची सुरक्षेकडे राज्य सरकार व महापालिकेला अपयश आले आहे. भूस्खलन होऊ नये म्हणून सरकार अथवा महापालिकेकडून खबरदारी घेण्यात येत नाही.देविदास बोरसे, रहिवासी
सरकार व पालिका केवळ पावसाळ्यात सुरक्षितस्थळी स्थलांतर होण्याच्या नोटीस बजावून आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होत आहेत. एवढेच काय तर नैसर्गिक आपत्तीने कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना, जीवित व वित्तहानी झाल्यास जबाबदार राहणार नाही, असा इशाराही दिला होतो. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास रहिवाशाला कोणत्याही मदतीची अपेक्षाेवता येत नाही.जे. पी. अग्रवाल, रहिवासी
डोंगर उतारावर वसलेल्या झोपड्यांतील रहिवाशांचे जीवन कायम टांगणीला लागलेले असते. पण, सरकार व महापालिकेला सोयरसुतक नाही. दुर्घटनेनंतर मृत व जखमींना सरकार 4 ते 5 लाखांची मदत जाहीर करून जबाबदारीतून मुक्त होते. पण त्यांच्या सुरक्षितेचा प्रश्न जैसे थे राहतो. त्यामुळे सुरक्षतेची हमी कधी मिळणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहे.विठ्ठल लोकरे, माजी नगरसेवक