मृणालिनी नानिवडेकर, मुंबई
नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणूक घोषणेने महाराष्ट्रात मिनी विधानसभा निवडणुकीला प्रारंभ झाला आहे. महाराष्ट्रात एकूण 9 कोटी 23 लाख मतदार आहेत. त्यातील एकूण मतदारांपैकी तब्बल 10 टक्के म्हणजे 1 कोटी 7 लाख मतदार आपला कल मतयंत्रात बंद करणार आहेत. मतदार पहिल्या टप्प्यात होणार्या शहरी निवडणुकांत मतदान करणार आहेत. या मतदानाचा निकाल पुढच्या टप्प्यात होणार्या मतदानावर परिणाम करणार हे निश्चित आहे.
महाकौलाची पार्श्वभूमी तयार करण्यात या निवडणुका महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहेत. नगर परिषदा आणि नगर पंचायती या संस्था नागरी राजकारणात महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. महाराष्ट्राचे नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. जवळपास 51 टक्के जनता शहरात रहाते. निम ग्रामीण, निमशहरी असलेल्या या भागात मोठ्या प्रमाणात वसाहती आहेत. महाराष्ट्रातील क्रमांक दोनची ही शहरे ज्यांना इंग्रजीत टू टायर सिटीज म्हणतात. ती विकासाची मोठी केंद्रे ठरली आहेत. त्यामुळेच पहिल्या टप्प्यातील मतदान महत्त्वाचे असेल.
महसुली स्तरावर आढावा घ्यायचा झाला तर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक नगर परिषदा आणि नगर पंचायती या पुणे महसूल विभागात आहेत. झपाट्याने होणार्या औद्योगिकीकरणामुळे पुणे शहराच्या विस्तारणार्या कक्षांमध्ये रोजगाराच्या शोधात परप्रांतीय आले आहेत. अर्थातच महाराष्ट्रातील नागरिकही येथे रोजगार शोधत येतात. यामुळे हा विभाग लोकसंख्येच्या दष्टीने सतत विस्तारतो आहे. त्या पाठोपाठ नागरीकरण झाले आहे ते नागपूर महसूल विभागाचे. विदर्भात नागपूर हे एकमेव मोठे केंद्र असल्यामुळे तेथे 55 नगर परिषदा आणि नगर पंचायती आहेत. त्या खालोखाल छत्रपती संभाजीनगरचा महसूल विभाग येतो. तेथे 52 ठिकाणी मतदानाचे बिगुल वाजले आहे. नाशिक विभागातील छोटी शहरे मोठ्या प्रमाणात विकसित झाली आहेत. येथे 49 ठिकाणी मतदान होईल. अमरावती महसूल विभागात 45 ठिकाणी मतदान होणार आहे. कोकण किनारपट्टीचा भाग हा अजूनही विभिन्न शहरांना विकसित करू शकलेला नसल्यामुळे तेथे केवळ 27 ठिकाणी नगर परिषदा व नगर पंचायतींमध्ये मतदानाचा बार उडणार आहे.
या सर्व निवडणुका राजकारण्यांसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. ते त्या भागात सुरू असलेल्या आर्थिक प्रगतीमुळे. खरे तर करपद्धतीत बदल झाल्यानंतर नागरी प्रशासन हे केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून झाले आहे. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी कर हे दोनच त्यातल्या त्यात महत्त्वाचे महसुली उत्पन्नाचे स्रोत झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये या नगर परिषदा - पंचायतींना राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात महसूल देणे सुरू केले असल्यामुळे येथील अर्थकारणही विस्तारले आहे. घटनादुरुस्तीमुळे जिल्हा परिषदांना आणि पंचायत समितींना मोठे आर्थिक अधिकार मिळाले होते. तेथे केंद्राकडून सरळ निधी येतो. छोट्या शहरांना मात्र उत्पन्नाचे फारसे मोठे स्रोत नव्हते. 2014 पासून नागरीकरणाची गती लक्षात घेता विकासगंगा या भागाठी पोहोचावावी यासाठी राज्याने निधी दिला.
भाजपने नगर परिषदा - पंचायतींना मोठ्या प्रमाणात विकास निधी द्यायला सुरुवात केली. याचा लाभ व्हावा यासाठी राजकीय पक्षांचे लक्ष या भागाकडे वळले आहे. भाजप या विकास यात्रेचा मूलाधार असल्याने जे निर्णय घेतले ते मतपेटीतून फायदेशीर ठरावेत यासाठी या पक्षाने जोरदार तयारी सुरू केली. आधीही नगर विकास विभाग काही वर्षांपासून एकनाथ शिंदे यांच्याच अधिपत्याखाली असल्यामुळे या भागातील आर्थिक सत्तेच्या आधाराने सुरू झालेल्या राजकारणावर त्यांचीही चांगलीच पकड आहे. काँग्रेस सध्या चाचपडत आहे. राज ठाकरे लोकप्रियतेचा लाभ घेतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थ-राजकारण करत असतात. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील त्यांच्या शक्तिस्थळांवरची सत्ता हातात राहावी यासाठी ते प्रयत्न करतील.
दोन डिसेंबरला मतदान होऊन लगेच 3 डिसेंबरला या निवडणुकांचे निकाल लागणार आहेत. त्यामुळे पुढे दोन टप्प्यात होणार्या जिल्हा परिषद निवडणुका आणि महापालिका निवडणुकांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार हे निश्चित. या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोर्चेबांधणी सुरू आहे. राज्यात 246 नगर परिषदा आहेत. त्यातील 236 ची मुदत पूर्वीच संपली होती. 10 नगर परिषदा नवीन आहेत. तेथे पहिल्यांदाच आपल्या गावात आपले सरकार निवडून दिले जाईल. नगर पंचायती राज्याच्या राजकारणात मोठी भूमिका निभवतात. त्यामुळे आपले चेहरे विजयी ठरावेत, मोठे व्हावेत यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.