राजन शेलार
मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांनी त्यांच्या अमेडिया कंपनीसाठी मुळशी तालुक्यातील मौजे मुंढवा येथे आयटी पार्क व डाटा सेंटर उभारण्याच्या नावाखाली घेतलेली 40 एकर जमीन वादात सापडली आहे. 1977 मध्ये ही जमीन बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला लीजवर देण्यात आली होती. परंतु, सातबारा उतार्यावर या कंपनीचे नाव नोंदवले गेले नसल्याने संरक्षित कुळ म्हणून अशोक गायकवाड आणि इतरांचे नाव जोडले गेले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
बॉटॅनिकल कंपनीचे नाव का नोंदवले गेले नाही आणि सरकारी जमिनीवर गायकवाड यांचे नाव कसे जोडले गेले याची आता चौकशी केली जाणार आहे. पुण्यातील हवेली तालुक्यातील मुंढवा गावातील सुमारे 1800 कोटी रुपये किमतीचा 40 एकरचा हा भव्य भूखंड पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायझेस कंपनीला फक्त 300 कोटी रुपयांना विकण्यात आला. माहिती तंत्रज्ञान धोरणानुसार आयटी पार्क असल्याचे दाखवून सुमारे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले.
मुळात अमेडिया एंटरप्राइजेसने घेतलेली जमीन ही ब्रिटीश सरकारच्या काळात महार वतनाची जमीन म्हणून नोंदवली गेली होती. परंतु, भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सर्व वतने खालसा झाली आणि ही जमीन बॉम्बे प्रांतच्या नावाने नोंद केली गेली. त्यानंतर 1977 मध्ये ही जमीन केंद्र सरकारच्या बॉटॅनिकल सर्व्हे या कंपनीला 2038 पर्यत लिजवर देण्यात आली. परंतु, तत्कालीन अधिकार्यांनी 7/12 उतार्यावर बॉटॅनिकल कंपनीचे नाव नोंदवले नसल्याची माहिती महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने दिली. दरम्यान, संबंधित केंद्र सरकारच्या या कंपनीने करारानुसार भाडेपट्ट्याची रक्कम दिली नसल्याने सातबारा उतार्यामध्ये नोंद करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे.
जमिनीचा व्यवहार झालेला नसल्याने संरक्षित कूळ म्हणून ही जमीन गायकवाड आणि इतर 272 जणांच्या नावाने 7/12 उतार्यावर नोंदवली गेली आहे. परंतु, सरकारच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर कोणाचेही नाव नोंदवता येत नाही आणि ही जमीन कोणालाही विकताही येत नाही. त्यामुळे जुन्या 7/12 उतार्याच्या आधारे अमेडिया एंटरप्रायझेस कंपनीला ही जमीन विकण्याचा व्यवहार पार पडल्याचे अधिकार्याने सांगितले. मात्र, जमिनीचे मालकी हक्क स्पष्ट नसताना संबंधित अधिकार्यांनी हा व्यवहार नोंदवला. याप्रकारामुळे आता राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
संबंधित अधिकार्यांची चौकशी होणार
हा व्यवहार करण्यापूर्वी अधिकार्यांनी जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड पाहिले असते तर या जमिनीच्या व्यवहारामध्ये अनियमितता झाली नसती. त्यामुळे याप्रकरणी संबंधित अधिकार्यांची चौकशी होणार असून 7/12 उतार्यावर बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचे नाव का नोंदवले गेले नाही आणि या उतार्यावर गायकवाड आणि इतर 272 जणांचे नाव कसे नोंदवले गेले याची चौकशी होणार असल्याचेही या अधिकार्याने सांगितले.