मुंबई: अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी नसून कर्जवसुली योजना असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केला.
कर्जमाफी, जलसंधारण, शेतमालाला बाजारपेठ आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी याबाबत सत्तारूढ पक्षाने २६० अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. या चर्चेत दानवे यांनी , सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावावर जोरदार टीका केली.
“लबाडाच्या घरची खीर कधी खायला मिळेल याची खात्री नसते, तशीच या राज्य सरकारच्या आश्वासनांची अवस्था आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने कोणत्याही अटींशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट कर्जमाफीचा लाभ दिल्याचा दावा दानवे यांनी केला.
सध्याच्या २०२६ च्या योजनेत तब्बल १७ अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
या योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे बच्चू कडू म्हणाले. सतेज पाटील यांनी, शेती, रोजगार आणि स्थानिक विकासाच्या प्रश्नांवर सरकारने अधिक जबाबदारीने काम करावे, अशी भूमिका मांडली.
संजय खोडके यांनी, स्थानिक स्तरावरील विकासकामे, निधी वितरण आणि प्रशासकीय अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला.
सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आहे. त्यामुळे या दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे फसवी कर्जमाफी म्हणून शेतकऱ्यांच्या मनात विष कालवू नका, असे भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले.