मुंबई : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याबाबत कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या आणि आताच्या सरकारचा असलेला कडाडून विरोध कायम आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयातही हीच भूमिका कायम ठेवली आहे, अशी स्पष्ट ग्वाही जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. धरणाच्या उंचीमुळे शेजारच्या कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त भागाला महापुरापासून दिलासा देण्याबाबत वेगवेगळ्या उपाययोजना सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी अलमट्टी धरणाची उंची आणि त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांमध्ये उद्भवणार्या पूरस्थितीवरून लक्षवेधी सूचना मांडली होती. धरणाच्या उंचीबाबत सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कशा पद्धतीने बाजू मांडणार, असा सवाल करून ते म्हणाले, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा ही राज्ये अलमट्टीच्या उंचीसंदर्भात नव्हे, तर कर्नाटकसोबत त्यांच्या पाणीवाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. उत्तराखंडमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीचा अहवाल कधी मिळणार, अशी विचारणा करून त्यांच्यासोबत आमचीही बैठक घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अलमट्टी धरणाबाबत कोल्हापूर आणि सांगलीमधून तीन हजार हरकती केंद्राकडे पाठविल्या आहेत. त्या हरकतींबाबत सरकार काय निर्णय घेणार आहे, याचाही खुलासा करा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.
त्याला उत्तर देताना मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना धरणाची उंची वाढवू नये, याबाबत पत्राद्वारे विनंती केली आहे. आपण स्वत: कर्नाटकच्या जलसंपदामंत्र्यांना त्याबद्दल सांगितले आहे. मात्र, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे पूर नियंत्रणासाठीची कार्यवाही करण्यासाठी महायुतीच्या सरकारने पुढाकार घेतला असून, सरकार त्यांच्याशी सातत्याने संपर्कात आहे. त्यामुळे अलमट्टीतून पाण्याची पातळी वाढणार नाही आणि पाण्याचा सतत विसर्ग होत राहील, याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत शशिकांत शिंदे, अरुण लाड, सदाभाऊ खोत, प्रसाद लाड, एकनाथ खडसे आदींनी भाग घेतला.
अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत 2011 साली राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये यापुढे लवादासमोर पुन्हा जाण्याची गरज नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, सरकारच्या माध्यमातून लवादासमोर जे मुद्दे मांडले होते, त्यामध्ये उंची वाढविण्याबरोबरच इतरही मुद्दे होते. मात्र, लवादाने जो निर्णय आपल्याबाजूने दिला होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात कोणी आव्हान देऊ नये, यासाठी 2014 मध्ये कॅव्हेट दाखल केले आहे, असे विखे-पाटील म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 एप्रिल 2019 रोजी यामध्ये विशेष अनुमती याचिका जोडून एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यानच्या काळात झालेल्या अनेक सुनावणींमध्ये शासनाने धरणाच्या उंचीला सातत्याने आपला विरोध दर्शवला आहे. मागील सरकारनेही विरोध केला असून, विद्यमान सरकारमध्येही हीच प्रक्रिया सुरू आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी या संस्थेने अंतरिम अहवाल देताना आणखी मुदत मागितली आहे. त्यांनी आपला अहवाल लवकरात लवकर द्यावा, असे त्यांना सांगण्यात आले असून, सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होईल तेव्हा त्याचा उपयोग होणार असल्याचे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अलमट्टीच्या उंचीला विरोध असला, तरी त्यातील अतिरिक्त पाणी वळविण्यासाठी जागतिक बँकेने संमती दिली आहे. त्याची निविदा लवकरच काढली जाईल. कृष्णेतून जवळपास 100 कि.मी.चा बोगदा तयार करीत असून, तेथील पाणी नीरा खोर्यात आणले जाणार आहे. त्यातून 80 ते 81 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. त्याबाबत उपाययोजना सुरू केल्या असून, 3 हजार कोटींचा प्रस्ताव मान्य केला असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.
दूधगंगेतून पाणी वळविले जाणार असून, राधानगरीचेही काम सुरू केले जाणार आहे. कृष्णेमध्ये बॅरेज करून पूर नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. वर्षभरात पुराचे पाणी मानवनिर्मित मार्गाने नियोजनबद्ध पद्धतीने वळविण्याची योजना पूर्ण केली जाणार आहे. 2005, 2019 आणि 2020 मधील पूरस्थिती उद्भवणार नाही, यासाठी उपाययोजना करून संपूर्ण पूरग्रस्त भागाला दिलासा देण्यास शासनाने प्राधान्य दिल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.