मुंबई : बीडमध्ये खंडणी, अपहरण आणि इतर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले असून, सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या त्यातूनच झाली आहे. त्यामुळे या हत्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा, तसेच या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेला वाल्मीक कराड याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे केली.
सोमवारी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सर्वसामान्यांच्या भावना मांडण्यासाठी राज्यपाल राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. या नेत्यांमध्ये विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, भाजपचे आमदार सुरेश धस, संदीप क्षीरसागर, स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष संभाजीराजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार जितेंद्र आव्हाड, शिवसंग्रामच्या नेत्या ज्योती मेटे यांचा समावेश होता. देशमुख हत्या प्रकरणातील तपासावर परिणाम होऊ नये, यासाठी चौकशी होईपर्यंत मंत्री मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी सर्व नेत्यांनी राज्यपालांकडे केली.
फरारी आरोपींना त्वरित अटक करा, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशा मागण्या संभाजीराजे यांनी केल्या. अंबादास दानवे यांनी सरपंच देशमुख यांच्याप्रमाणचे सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणही गंभीर असल्याचे सांगितले. जर तपासकामात चालढकल झाली, तर आम्ही ते सहन करणार नाही, असा इशाराही दानवे यांनी दिला. आ. आव्हाड यांनी निवृत्त न्यायमूर्तींद्वारे या प्रकरणाची चौकशी केव्हा होणार, असा सवाल केला. आरोपींना वाचवण्याचे प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मुंबई : बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणी आवाज उठविणार्या नेत्यांच्या जीविताला धोका असल्याची भीती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा नेत्यांना संरक्षण पुरवावे, अशी मागणी पवार यांनी पत्राद्वारे केली आहे. सरपंच हत्या प्रकरणातील आरोपी अद्याप मोकाट आहेत. या हत्या प्रकरणाविरोधात वेगवेगळ्या मंचांवरून अनेक नेते सातत्याने आवाज उठवत आहेत. या संपूर्ण घटनेला फार मोठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या गुंड प्रवृत्तीची पाळेमुळे खणून काढण्याची राज्यभरातील अनेक लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत आहे. ते सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा करत आहेत. या गुंडांपासून लोकप्रतिनिधींच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या व इतर नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्यांना शासनामार्फत पुरेसे पोलिस संरक्षण पुरवावे, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.