मुंबई : महाराष्ट्रात उद्योगांना पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते व कनेक्टिव्हिटी, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, मजूर कायदे, जमिनीचे वाटप या सर्व सोयीसुविधा तत्काळ उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. उद्योगधंद्यांना सर्व परवानग्या ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी मैत्री पोर्टल एकीकृत करून त्यावरच सर्व परवानग्या द्याव्यात. शिवाय, उद्योजकांना शासकीय विभागांसदर्भात काही अडचणी असतील, तर त्यासंदर्भात निनावी तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध विषयांशी संबंधित मुद्द्यांवर बैठक झाली. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह राज्यमंत्री आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उद्योगांकरिता त्यांच्या मागणीप्रमाणे जलसंपदा विभागाने पाणी उपलब्ध करून द्यावे. माजलगाव, दिघी, बुटीबोरी, गडचिरोली, छत्रपती संभाजीनगर आणि पीएम मित्रा, अमरावती येथे वीज सबस्टेशनच्या उभारणीस प्राधान्य देण्यात यावे. उद्योगांसाठी वीजवहन आणि देखभालीच्या समस्यांसंदर्भात वेगळी व्यवस्था करण्यात यावी. पर्यावरण विभागाच्या सर्व परवानग्या मैत्री या पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्या.
राज्यातील उद्योगांना कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश व कन्सेंट टू ऑपरेट परवानग्या वेळेवर मिळाल्या पाहिजेत, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उद्योगांना लागणार्या अनावश्यक परवानग्या बंद कराव्यात. उद्योग प्रतिनिधीच्या अनाहुत तपासण्या बंद कराव्यात. उद्योगांना जमिनी देण्यासंदर्भात निर्णय आणि परिपत्रक ते सुधारित करून एकत्रित करण्यात यावे. उद्योगांमध्ये काम करणार्या कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी,असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जमिनीच्या संपादनासंबंधी तसेच विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या व प्रस्तावित भूसंपादन प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या ज्या भागात एमआयडीसी आहेत, त्या भागाला औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यात यावा. औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास दुहेरी करासारखी समस्या निकाली निघेल. उद्योगांना देण्यात येणारे पात्रता प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.