मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : महाज्योती, सारथी आणि बार्टी यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्या योजनांप्रमाणे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामध्येही एकसारखेपणा आला पाहिजे. यासाठी इतर समाजाच्या महामंडळांना जो निधी दिला जातो, त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वित्त विभागाच्या सचिवांना दिले.
तसेच मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणार्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी घालता येईल का, हेही तपासून घ्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्यालय संभाजीनगर येथील हज हाऊस येथे स्थलांतरित करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
मुस्लिमांच्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लवकरच बैठक घेतली जाईल, अशी ग्वाहीही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : राज्यभरातील वक्फ मिळकतींच्या 7/12 वर पहिली मालकी वक्फबोर्डचीच असावी या मागणीचा विचार करण्यासाठी व त्यानुसार जुने शासन निर्णय बदलण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) रमेश चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.