नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने अजित पवार आणि कुटुंबियांची १ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. ती मालमत्ता मालमत्ता मुक्त करण्याचे आदेश दिल्लीतील बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. या निर्णयानंतर जप्त केलेली मालमत्ता प्राप्तिकर विभागाकडून अजित पवार यांना परत करण्यात येणार आहे. बेनामी मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपांच्या विरोधात अजित पवारांनी अपील केल्यानंतर त्यांना ही क्लिनचीट मिळाली आहे.
सदर प्रकरणाची सुरुवात ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झाली. त्या दिवशी आयकर विभागाने अनेक कंपन्यांवर छापे टाकले, अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्ता बेनामी मालकीच्या आरोपाखाली जप्त केल्या. त्याविरोधात अजित पवारांनी याचिका दाखल केली होती. अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत पाटील यांनी न्यायाधिकरणासमोर युक्तिवाद केला की, त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. पाटील यांनी पवार कुटुंबाच्या निर्दोषतेचा युक्तिवाद करण्यासाठी बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेतला. या प्रकरणाला कायदेशीर आधार नाही आणि सबळ पुराव्यांचा अभाव असल्याचे त्यांनी न्यायाधिकरणाला सांगितले. अजित पवार यांच्यावर पुराव्याशिवाय आरोप केले गेले आहेत, असा युक्तीवाद पाटील यांनी केला.
न्यायाधीकरणाने आदेशात म्हटले आहे की, सदर प्रकरणात पुराव्यांचा अभाव आहे. सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये कोणताही गैरव्यवहार आढळला नाही. सदर प्रकरणात कोणताही बेनामी व्यवहार दिसत नसल्याचे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. या मालमत्तेसाठी सर्व व्यवहार कायदेशीर मार्गाने, बँकिंग प्रणालीद्वारे किंवा कायद्याचे पालन करणाऱ्या इतर पद्धतींद्वारे केली गेली होती, असेही न्यायाधिकरणाने नमूद केले आहे. “अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी बेनामी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी निधी हस्तांतरित केला नाही,” असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आणि आरोप फेटाळून लावले.
दरम्यान, जप्तीची कारवाई झालेल्या संपत्तीमध्ये एक फ्लॅट, गोवा रिसॉर्ट, महाराष्ट्रातील २७ विविधी ठिकाणांवरील जमीन, पार्थ पवार यांचे नरिमन पॉइंट येथील निर्मल बिल्डिंग कार्यालय आणि जरंडेश्वर कारखाना यांचा समावेश आहे. अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर न्यायाधिकरणाचा निकाल आला आहे. त्यामुळे अजित पवार आणि सरकारवर टीकाही केली जात आहे.