मुंबई : अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेडला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. मुंबई तसेच आसपासच्या उपनगरांना वीजपुरवठा करण्यासाठी वसई खाडीजवळ वीज ट्रान्समिशन लाईन उभारण्याकरिता २०९ खारफुटी तोडण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्याने मुंबईतील जनतेला फायदा होईल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
अदानी इलेक्ट्रिसिटीला २१ मार्च २०२१ रोजी ट्रान्समिशन परवाना देण्यात आला. त्यानंतर वर्षभराने ११ मे २०२२ रोजी अदानी इलेक्ट्रिसिटीला एचव्हीडीसी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी परवानगी देण्याचा ठराव महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने मंजूर केला. याच पार्श्वभूमीवर अदानी इलेक्ट्रिसिटीने खारफुटी तोडण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. वीज ट्रान्समिशन लाईनमध्ये ८० किमी स्ट्रेच केबलचा समावेश आहे, तर फक्त १ किमीचा प्रकल्प खारफुटी असलेल्या भागातून जातो. तसेच ट्रान्समिशन लाईनचा २.२ किमी वसई खाडी ओलांडून कोस्टल रेग्युलेशन झोन एरियामध्ये येतो. यासंदर्भातील आवश्यक परवानग्या व मंजुरी संबंधित प्राधिकारणांकडून घेतल्या आहेत, असे म्हणणे अदानी इलेक्ट्रिसिटीने उच्च न्यायालयात मांडले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि २०९ खारफुटी तोडण्यास परवानगी दिली.