मुंबई: मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेता इम्रान खानला उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडेबाेल सुनावले.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ‘ओसीआय’ कार्डधारकांचा देशाच्या अंतर्गत प्रकरणातील हस्तक्षेप जराही खपवून घेतला जाणार नाही, या देशात राहायचे असेल तर कायद्याच्या मर्यादेत राहावे लागले, अशी तंबीच खंडपीठाने दिली.
दरम्यान, इम्रान खान याने माफीनामा सादर करून यापुढे कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याची हमी दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने देश सोडण्याच्या नोटिसीला ७ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी, तसेच ‘एसआयआर’ प्रक्रियेतील गोंधळाप्रकरणी मुंबईत १० ऑक्टोबर रोजी निदर्शने करण्यात आली होती.
या निदर्शनात इम्रान खान सहभागी झाला होता. पोलिसांनी इम्रान खान याला ताब्यात घेतले व त्याला देश सोडण्याची नोटीस बजावली होती. त्याला खानने आव्हान दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी इम्रान खानला बजावलेल्या नोटिसीचे समर्थन केले.अमेरिकन नागरिक आणि ‘ओसीआय’ कार्डधारक असलेल्या इम्रान खानचा देशातील अंतर्गत बाबींशी कोणताही संबंध नाही.
अधिकृत व्हिसा असलेल्या व्यक्तीलाही देशात प्रवेश नाकारणे प्रशासनावर अवलंबून असून, कायद्यानुसार इम्रान खान याला परत मायदेशी पाठवण्याचा पूर्ण अधिकार प्रशासनाला आहे, असा दावा केला.
तुम्ही या देशात भारतीय नागरिकांसारखे वागू शकत नाही आणि ‘ओसीआय’ कार्डधारक म्हणूनच राहायचे असेल, तर रीतसर हमीपत्र द्यावे लागेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.