मुंबई ः यंदाचे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून नव्हे, तर जूनपासूनच सुरू होणार आहे. सोबतच सीबीएसईच्या धर्तीवर यंदापासून पहिलीचा अभ्यासक्रम तयार केला जात असून त्यासंदर्भातील अंमलबजावणी होणार असल्याची महिती शालेय शिक्षण विभाकडून देण्यात आली आहे.
नव्या शैक्षणिक वर्षात राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळाही सीबीएसईच्या धर्तीवर एक एप्रिलपासून सुरू होणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन आणि विद्यार्थी यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला. याला राज्यातील शिक्षकांनी आता तातडीने हे कसे शक्य आहे, असे सांगत नाराजी व्यक्त केली.
यावर शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या खुलाशानुसार शैक्षणिक वर्ष जूनपासूनच सुरू होणार असून केवळ नव्या शैक्षणिक वर्षात पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार नवा अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. या अभ्यासक्रमाची आखणी सीबीएसईच्या धर्तीवर केली असून हा बदल वगळता शाळांच्या वेळापत्रकात काहीही बदल झालेला नाही.
याबाबत राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी शाळांच्या वेळापत्रकात यंदा तरी असा कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. शिक्षण विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पहिली आणि शक्य झाल्यास इयत्ता दुसरीसाठी एनईपी लागू करणे म्हणजेच राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार नवी पुस्तके आणि बदललेल्या पद्धतीने शिक्षण देणे हा बदल होणार आहे. तथापि, शाळा नेहमीप्रमाणे जून महिन्यातच सुरू होतील, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : आरटीई कायद्यांतर्गत राज्यातील खासगी शाळांमध्ये राखीव असणार्या 25 टक्के जागांवर मुलांचे मोफत प्रवेश होतात. या बालकांची फी राज्य सरकारच्या वतीने दिली जात असली तरी ती सध्याच्या महागाईच्या तुलनेत प्रतिपूर्तीची रक्कम तुटपुंजी आहे. एवढ्या अल्प रकमेत शाळा चालवायच्या कशा असा सवाल खासगी संस्थाचालकांनी केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्कप्रतिपूर्तीचा प्रत्येकविद्यार्थ्याच्या मागे शाळांना देण्यात येणारी रक्कम शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित करत शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील 1 लाखाहून अधिक शाळांना ही रक्कम वाढेल अशी यंदा आशा होती. तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 या वर्षात प्रतिविद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये या दराने शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.गेले कित्येक वर्ष हीच रक्कम आहे. गेल्या चार वर्षापूर्वी तरी कोरोना काळात 8 हजार रुपये दिले होते. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक ही प्रतिपूर्ती 2012- 13 पासून कोणतीही प्रतिपूर्ती शासनाने शाळांना वेळेत आणि सुरळीतपणे दिलेली नाही यामुळे थकबाकी कोट्यवधींनी वाढली आहे.