मुंबई : महाराष्ट्रात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असतानाही मुली आणि महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या घटना चिंतेचा विषय ठरत आहेत. प्रत्येक बेपत्ता तक्रारीमागे केवळ एक गुन्हा नसतो, तर एका कुटुंबाची अस्वस्थता, सामाजिक असुरक्षितता आणि बदलत्या काळातील नव्या आव्हानांचे वास्तव दडलेले असते. २०२४, २०२५ या दोन वर्षांत ९३,९४० महिला-मुली बेपत्ता झाल्याची बोलकी आकडेवारी राज्यात सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे दर्शवते.
राज्यात सर्वाधिक बेपत्ता प्रकरणांची नोंद मुंबईत झाली असल्याचेही दिसून आले आहे. त्यापाठोपाठ ठाणे शहर, पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर या भागांचा क्रम लागतो. मोठी लोकसंख्या, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि विविध सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे महानगरांमध्ये अशा घटनांचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याचे निरीक्षण आहे. बेपत्ता होण्यामागे एकच कारण नसते. कौटुंबिक वाद, मानसिक तणाव किंवा प्रेमसंबंधांमुळे काही महिला आणि मुली घर सोडतात. काहींना रोजगार, शिक्षण किंवा चांगल्या भवितव्याचे आमिष दाखवून फसवले जाते.
जनजागृती करणे तितकेच महत्त्वाचे
पालकांनी मुलांशी नियमित संवाद ठेवणे, त्यांच्या मानसिक स्थितीची जाण ठेवणे, सोशल मीडियावरील हालचालींबाबत जागरूक राहणे आणि संकटाच्या वेळी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समाजसंघटनांनीही सायबर सुरक्षा, स्वसंरक्षण आणि कायदेशीर हक्कांविषयी सातत्याने जनजागृती करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नागरिकांनी संशयास्पद हालचाली दिसल्यास त्वरित पोलिसांना माहिती देण्याची सवय लावली, तर अनेक गुन्हे वेळीच रोखता येतील.
‘ऑपरेशन मुस्कान’मुळे शोध घेणे शक्य
आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वाढता वापरही या समस्येला नवे परिमाण देत आहे. बनावट प्रोफाइल, ऑनलाइन मैत्री, विवाह किंवा नोकरीची आमिषे, आर्थिक फसवणूक अशा माध्यमातून अनेक तरुणींना लक्ष्य केले जाते. त्यामुळे डिजिटल साक्षरता आणि सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती करणे ही काळाची गरज बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर 'ऑपरेशन मुस्कान'सारख्या विशेष मोहिमांमुळेही हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध अधिक वेगाने घेणे शक्य झाले आहे. रेल्वे स्थानके, बसस्थानके, धार्मिक स्थळे आणि गर्दीच्या भागात राबविण्यात येणाऱ्या शोध मोहिमांमुळे अनेक कुटुंबांचे विखुरलेले आयुष्य पुन्हा एकत्र आले आहे.