हिंदी सक्तीवरून एकीकडे राज्यभरात गदारोळ सुरू असताना दुसरीकडे राज्यात अद्यापही अनेक ठिकाणी शाळाच पोहोचू शकल्या नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. याबाबतची अधिकृत आकडेवारीच समोर आल्यामुळे राज्यात ‘शिक्षणाची पाटी फुटली’ असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
समग्र शिक्षण अभियानाचा अर्थसंकल्प ठरवण्यासाठी नुकतीच राज्यासह केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाची संयुक्त बैठक पार पडली. बैठकीतील ‘युडायस’च्या आकडेवारीनुसार, आजघडीला राज्यात 8 हजार 123 गावांमध्ये शाळांची सुविधा नसून, खुद्द राज्याच्या शिक्षण विभागाने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ही बाब मान्य केली आहे.
पारनेरचे आमदार काशीनाथ दाते यांच्यासह इतर काही सदस्यांनी विधानसभेत यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यातून ही माहिती समोर आली. 1650 गावांमध्ये प्राथमिक शाळा आणि 6563 गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नसल्याचे लक्षात आले आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी त्याबाबतचे लेखी उत्तर दिले.
उत्तरात भुसे यांनी ही बाब आणि आकडेवारी अंशतः खरी असल्याचे नमूद केले. इतकेच नव्हे, तर राज्यातील 5373 शाळांमध्ये वीज, 530 शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, 3335 शाळांमध्ये मुलींसाठी, तर 5124 शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय नसल्याचे निदर्शनास आल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला असता, त्यावरही हे अंशतः सत्य असल्याचे उत्तर शिक्षण विभागाने दिले. ज्यामुळे हिंदी भाषा सक्ती आणि त्रिभाषा सूत्रावरून सुरू असणार्या वादंगाऐवजी शासनाने या प्राथमिक गोष्टींकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची मागणी आता जनसामान्यांकडून केली जात आहे.
ग्रामीण भागातील मराठी शाळांचे दाहक वास्तव आता समोर येऊ लागले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यातल्या सोनापूर शाळेचे छत उडून दोन महिने उलटले, मात्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्याने चिमुकले विद्यार्थी खुल्या रंगमंचावर शिक्षण घेत आहेत. याप्रकरणी कोणतीही समाधानकारक कार्यवाही होत नसल्याने शाळा समिती आणि पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.