मुंबई : यंदाचे शैक्षणिक सत्र 2025-26 पासून इयत्ता पहिलीसाठी ‘सीबीएसई’चे वेळापत्रक लागू करणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली आहे. यासोबतच राज्यात लागू होणार्या नव्या अभ्यासक्रमात 70 टक्के ‘सीबीएसई’ आणि 30 टक्के महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असा संमिश्र सिलॅबस असणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती ताराराणी आणि मराठा साम्राज्याचा इतिहास या अभ्यासक्रमांतर्गत अनिवार्य विषय म्हणून शिकवला जाणार आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार, यावर्षी पहिल्या इयत्तेला हा नवा अभ्यासक्रम असेल. त्यानंतर दरवर्षी एकेक इयत्तेचा अभ्यासक्रम बदलला जाईल. पहिली ते बारावीची पुस्तकेही याच पॅटर्ननुसार टप्प्याटप्प्याने बदलणार आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया पाच वर्षांत पूर्ण केली जाणार आहे.
नव्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके छापण्याची जबाबदारी राज्य शिक्षण मंडळाची असेल, त्यात मराठी हा विषय अनिवार्य असेल. त्यासाठी जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यानंतर शिक्षक व मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. भाषा आणि इतिहास विषयाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे अधिकृत सूत्रांतर्फे सांगण्यात आले.
शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर राज्यातील राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये शिकवणारे शिक्षक आणि आपल्या मुलांना शिक्षण देणार्या पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, राज्य शासनाने हा नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
याबरोबरच राज्यात टप्प्याटप्प्याने ‘सीबीएसई’ हे केंद्रीय मंडळाचे वेळापत्रक लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शाळांचे भविष्यातील शैक्षणिक वेळापत्रक ‘सीबीएसई’प्रमाणे केले जाणार आहे. यंदा परीक्षाच 24 एप्रिलपर्यंत चालणार असल्याने ‘सीबीएसई’प्रमाणे 1 एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार नाही. यंदा 15 जूनपासूनच शाळा सुरू होणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात येणार आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये ‘सीबीएसई’ पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात आल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्याचा ‘एसएससी’ बोर्ड पूर्णपणे बंद करण्याचा डाव असल्याचा आरोप करीत या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे पत्र राज्य सरकारला सुप्रिया सुळे यांनी पाठवले आहे.