लोणी / मुंबई : निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने मराठा समाजाच्या शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे आयोजित करावीत आणि अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वय ठेवून आरक्षणातील प्रत्येक प्रश्नाबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सोमवारी (दि. ७) विभागीय आयुक्तांसह सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
मंत्री विखे-पाटील यांनी मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर, जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेऊन झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या बैठकीमध्ये विखे- पाटील यांनी जिल्हानिहाय दिलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, कुणबी नोंदी तसेच प्राप्त अर्जांचा सविस्तर आढावा घेतला. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजवर केलेल्या कार्यवाहीसह अंमलबजावणीची माहिती बैठकीत सादर केली. यात प्रामुख्याने परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सापडलेल्या नोंदी वेबसाईटच्या माध्यमातून जाहीर केल्या आहेत. इतर जिल्ह्यांनीही अशीच कार्यवाही करावी आणि १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शिबिरे आयोजित करून अधिक चांगले नियोजन करावे, अशा सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना विखे-पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे दिली जातील. मराठवाड्यात आतापर्यंत साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचे सांगत, पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे हे समाजासाठी आंदोलन करीत असून, त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकार त्यांच्याशी चर्चा करणारच आहे. काही लोकांना त्या पायघड्या वाटत असतील. पण हे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे. परंतु काही लोक मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी मुद्दाम आंदोलनाची भाषा करीत असतील तर ते चुकीचे असून याद्वारे विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही व तशी भूमिकाही नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणि सर्व समाजांच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका असून, पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याच्या मनोज जरांगे यांच्या आरोपावर बोलता विखे-पाटील म्हणाले, मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असून, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची कधीही तयारी आहे.
मराठा, तरुण विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींची होणार तातडीने अंमलबजावणी
१. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
२. नियोजन विभागाने सारथी संस्थेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या धोरणाच्या धर्तीवर या शिष्यवृत्तीच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. नवीन तरतुदीनुसार, परदेशातील विद्यापीठांची शैक्षणिक शुल्क थेट संबंधित संस्थेला अदा केले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या लाभाच्या रकमेवरील कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.
३. विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १५०० यूएस डॉलर अतिरिक्त निर्वाह किंवा आकस्मिक भत्ता देण्यात येणार आहे. यूकेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही रक्कम दरवर्षी ११०० जीबीपी असेल.
४. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यापीठांची गुणवत्ता ठरविताना क्यूएस रँकिंग पद्धतीने नवीन गुणवत्ता यादी कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या बदलांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
५. सारथी संस्थेने केलेल्या सामंजस्य करारानुसार मराठा आणि कुणबी समाजातील १,४४० तरुणांना मोफत ड्रायव्हिंग आणि कंडक्टर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणामध्ये हलकी आणि जड वाहनांच्या ड्रायव्हिंगसोबत कंडक्टर प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. या उपक्रमासाठी सारथी संस्थेने कार्यारंभ आदेशही जारी केला आहे. हे प्रशिक्षण १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर किमान १,००० लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची संधी मिळवून देणे बंधनकारक केलेआले आहे
६. इतर मागास प्रवर्गास लागू शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू होणार आहे. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू शिष्यवृत्ती योजना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही लागू केली जाणार आहे.
७. इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी लागू शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजना उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांत प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांसाठीची योजना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांकरता लागू करण्यात आली आहे.