मुंबई : महायुती सरकारने 2025-26 या वर्षासाठी विविध मागास घटकांच्या योजनांसाठी 53 हजार 782 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सोबतच, राज्यातील विविध समाजांच्या उन्नतीसाठी कार्यरत असलेल्या 18 महामंडळांच्या सर्व योजना एकाच संकेतस्थळावर आणण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे.
या वर्षाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी सरकारने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 25 हजार 581 कोटी, आदिवासी विकास विभागास 21 हजार 495 कोटी , इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागास 4 हजार 368 कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागास 1 हजार 526 कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याक विकास विभागास 812 कोटी रुपये तरतूद केली आहे.
या निधीतून राज्यातील मागासवर्गीय व दुर्बल घटकांसाठी निवारा, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, पोषण तसेच रोजगारासाठी योजना राबविल्या जातील. अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाद्वारेही अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत.
धनगर तसेच गोवारी समाजाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर 22 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती, कृत्रिम अवयव व साधने विकत घेण्यासाठी तसेच स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य अशा योजना राबविण्यात येत आहेत. दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान 1 टक्का निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 42 टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदर्श आश्रमशाळा, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच आदिवासी उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 40 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सर्वांगीण विकास तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडा वस्तीमुक्त वसाहत योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.